सरकारी ऐनअनुसार देशभर एउटा मात्र क्रसर दर्ता
काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौं क्रसर उद्योगमध्ये कतिले प्रचलित ऐन पछ्याएका होलान् ? सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर देशभर सञ्चालित यतिका क्रसर उद्योगमध्ये एउटा मात्र कानूनअनुसार दर्ता गरेर सञ्चालित छ भने बाँकी सबै अवैध छन् ।
क्रसर सञ्चालन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को प्रबन्ध गरिएको छ । जसअनुसार, मोरङको इस्टर्न एग्रिगेट प्रालिले मात्रै ०७६ मा जारी औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पालना गरेको पाइएको छ ।
ऐनले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेतलाई समेटेर क्रसरलाई पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योगअन्तर्गत सूचीकृत गरेको छ । करिब ५० क्रसरले दर्ताका लागि अनुमति पाएका छन् । अनुमतिपछि पनि दर्ताका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका लामो प्रक्रिया बाँकी हुन्छ ।
ताजा अपडेट
-
सहकारी ठगीमा संसदीय समिति बनाउन सहमति, कानूनमन्त्रीको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेले अब लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने
-
२५ चालकमाथि चेकजाँच हुँदा ६ जनाले लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाएको भेटियो
-
नेपाल प्रहरीका चार एसएसपीको डिआइजीमा बढुवा सिफारिस, यही ब्याचबाट आइजिपी हुने
-
ट्रकको ठक्करबाट धादिङमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
प्रतिक्रिया