सरकारी ऐनअनुसार देशभर एउटा मात्र क्रसर दर्ता
काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौं क्रसर उद्योगमध्ये कतिले प्रचलित ऐन पछ्याएका होलान् ? सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर देशभर सञ्चालित यतिका क्रसर उद्योगमध्ये एउटा मात्र कानूनअनुसार दर्ता गरेर सञ्चालित छ भने बाँकी सबै अवैध छन् ।
क्रसर सञ्चालन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को प्रबन्ध गरिएको छ । जसअनुसार, मोरङको इस्टर्न एग्रिगेट प्रालिले मात्रै ०७६ मा जारी औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पालना गरेको पाइएको छ ।
ऐनले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेतलाई समेटेर क्रसरलाई पनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योगअन्तर्गत सूचीकृत गरेको छ । करिब ५० क्रसरले दर्ताका लागि अनुमति पाएका छन् । अनुमतिपछि पनि दर्ताका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका लामो प्रक्रिया बाँकी हुन्छ ।
ताजा अपडेट
-
कोप-३१ मा नेपालको प्राथमिकता: जलवायु न्याय, अनुकूलन र हानि-नोक्सानी
-
वर्षमा एक दिन खुल्ने तलेजु भवानी मन्दिर भोलि सर्वसाधारणका लागि खुला
-
ओमानलाई हराउँदै नेपालले जोगायो ओडीआई मान्यता
-
चाडपर्व लक्षित सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता, सुनसरीमा गस्ती तथा निगरानी तीव्र
-
एनपीएलमा एक्स्ट्रीमको रौनक, सात टिमको स्पेशल क्यान सबैको हातमा


प्रतिक्रिया