निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा धमाधम मुद्दा पर्न थालेका छन् । जसकारण लोकसेवा आयोगका पाँच हजार आठ सय ४६ पदका परीक्षा अनिश्चित बनेका छन् । यी पदमा दरखास्त दिएका पाँच लाख परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । थारू कल्याणकारी सभा (थाकस)ले निजामती तथा संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई ६.६ प्रतिशत क्लस्टरको माग गर्दै हालसम्म ४७ मुद्दा दायर गरिसकेको छ । रिटका कारण शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, स्वास्थ्य पाँचौँ, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का परीक्षा प्रभावित भएका हुन् । एकै प्रकृतिका रिटहरूमाथि सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने केहीलाई ‘लगाउमा राख्न’ भनेपछि अनिश्चितता बढेको छ ।

के हो माग ?

थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले थारू क्लस्टरको मागसहित हालसम्म ४७ मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । थारू क्लस्टरको मागसहित १२ साउन ०७८ मा पहिलो मुद्दा दायर भएकोमा त्यसयता लोकसेवाका हरेकजसो विज्ञापनविरुद्ध मुद्दा पर्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, ०७४ मा थारू समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६% निर्धारण गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत कानुनमा पनि सोही आधारमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने थाकसको माग छ । तर, विद्यमान कानुनमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर नभएकाले कोटा छुट्याउन नसकिएको सरकार र लोकसेवाको दाबी छ । निजामती सेवा ऐन नआउँदा समस्या भएको दुवैको तर्क छ । तर, रिट दायरकर्तामध्येका एक अधिवक्ता बुद्धसेन चौधरी सरकार र लोकसेवाको तर्कलाई बहाना भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानले नै थारूलाई क्लस्टर मानेको छ, ऐन नआउँदा समस्या भएको त हो । तर, सरकारले चाहेमा तत्काल नियमावली संशोधन गरेर क्लस्टरको व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

यस्तो संविधानमा व्यवस्था

संविधानमा व्यवस्था रहेको सामाजिक न्यायको हकमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ । हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाई लागू गरिने भनिए पनि थारू क्लस्टर नै नराखी स्थायी पदपूर्ति खोलिएको रिट दायरकर्ता अधिवक्ता बुद्धसेन चौधरीले बताए । सर्वाेच्चले ०७४ मा कानुन बनाएर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । ‘संविधान बनेको ६ वर्षसम्म पनि हामीले अधिकार पाएका छैनौँ,’ चौधरीले भने ।

पछिल्लोपटक अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जान थालेको छ । सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापनमा थारू क्लस्टर नरहेको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएपछि सर्वाेच्चले ११ मंसिरमा अघिल्लो आदेश खारेज गरिदिएको थियो । योसँगै सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा भएको छ । अदालतले ‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दै अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको’ आदेशमा उल्लेख छ । तर, अदालतले अहिलेसम्म यी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ भएको छैन । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी सर्वाेच्चले कानुन बनाएर क्लस्टरको व्यवस्था गर्न भने पनि कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को क्षेत्राधिकार रहेको बताउँछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।