काठमाडौं । भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाए सरह भएको जिकिर गर्दै आएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचार आरोपी विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री पुरस्कार दिएका छन् । मंगलबार विस्तार भएको प्रचण्ड नेतृत्वको मौजुदा मन्त्रिमण्डलमा लिङ्देनले पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री बनाएका हुन् ।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाण्डे चितवन–३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको राप्रपा सरकारमा जाने विषयमा रडाको मच्चिएको थियो । सरकारमा जाने विषयले पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्तामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन थिए । अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लिङ्देनले नै नेतृत्व गरेका छन् । उनी उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री भएका छन् । उपाध्यक्ष धु्रबबहादुर प्रधान कानुनमन्त्री भएका छन् । पूर्वअध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गर्ने दिपक सिंहलाई राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।
१५ वर्षपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको राप्रपाभित्र मन्त्री नबनी नछोड्ने पाण्डेको अर्घल्याईले विवाद उत्पन्न भएको छ ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष आफैं सिक्टा सिंचाइँ आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले डामेका पाण्डेलाई मन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्ट बढेको छ । यद्यपि उनीमाथि अख्तियारले लगाएको आरोप विशेष अदालतले गत असारमा खारेज गरिसकेको छ । तर अदालतको फैसला विरूद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा जाने तयारीमा छ । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पाण्डेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनेछ ।

कालिका कन्ट्रक्सनका अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी पाण्डेलाई मन्त्री पुरस्कार दिएपछि सुशासको राप अलप्ने लिङ्देनको अनुहार छर्लङ् भएको उनी इतकार नेताहरूको आरोप छ ।

‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह भएको अध्यक्षज्यूले भन्दै आउनुभएको थियो । तर भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिलाई उहाँले मन्त्री पुरस्कार गर्नुभएको छ । सुशासनप्रति उहाँको इमान्दारिता डगमलागएको देखियो’, उनीइतरका एक नेताले भने ।

स्रोतका अनुसार पाण्डेलाई मन्त्री बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत सन्तुष्ट छैनन् । विवादित छवि भएको र सम्भावित मुद्दा लाग्न सक्ने कारण देखाउँदै पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन नसक्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले यसअघि अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिइसकेका थिए । तर लिङ्देनले पाण्डेलाई नै मन्त्री बनाएकोमा प्रचण्डलाई मन परेको छैन । पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन सरकारको मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि सहमत नभएको बुझिएको छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेसहित २१ जनालाई गत ५ असारमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।