काठमाडौं । नागरिकता विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद तथा मन्त्री पद एकसाथ गुमाए ।

विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि संविधान र कानुन बमोजिम रविले प्रक्रिया नपुर्याएको आधारमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चको फौसलापछि उनले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पुगेर नागरिकता लिइसकेका छन् । अब उनी फेरी मन्त्री बन्न चाहे गैर सांसदको हैसियतमा ६ महिना सरकारमा जान पाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।

तर एकथरी कानुन व्यवसायीले उनीमाथि विवरण ढाँटेर राहदानी लिएको आरोपसमेत लागेकाले तत्काल रवि मन्त्री बन्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । अर्को पक्षले कानुनसम्वत ढंगले नागरिकता लिइसकेकाले संविधान बमोजिम उनलाई मन्त्री बन्न नरोकिने तर्क गरेका छन् ।

पुस ११ मा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेका रवि फेरी मन्त्री बन्ने नबन्नेबारे अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । यद्यपी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आफू पुनः गृहमन्त्रालयमा आउन चाहेको बताएका छन् । तर रविमाथि राहदानीसम्बन्धी विवाद कायमै रहेकाले उनलाई तत्काल गृहमन्त्री बनाउन प्रचण्डले चाहेका छैनन् ।

रास्वपाले पनि गृहमन्त्रालय आफ्नो भागमा परेकाले निर्णय लिने अधिकार आफूलाई मात्र भएको बताएको छ । मंगरबार बिहान मात्र उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी गृह नपाए सरकार छाड्ने सम्मको धम्की दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ । सरकार नेतृत्व दलसँग महत्वपूर्ण मन्त्रालय नभएकाले गृहमन्त्री आफैले राख्नुपर्ने दबाब माओवादी नेताहरूले प्रचण्डलाई दिएका छन् ।

रविलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री अलमलमा देखिरहेको अवस्थामा केही कानुन व्यवसायीले उनलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतले नै गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएको फैसला गरिसकेपछि उनी तत्काल गृहमन्त्री बन्न नसक्ने बताए । उनलाई गृहमन्त्री बनाउने नभइ विवरण ढाँटेको, कृर्ते जालसाँझी गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘उहाँलाई तत्काल गृहमन्त्री बनाउन त के, पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियतले सिंहदरबारमा फोटो झुण्डाउन पनि मिल्दैन । राजीनामा दिएको वा कुनै कारणले उहाँ मन्त्रीबाट हटेको होइन । उहाँको सांसद, मन्त्री पद गएको हो । विवरण ढाँटेर मन्त्री भएकोमा उहाँलाई पक्राउ गरेर सजाय दिनुपर्छ’, उनले भने ।

सभापतिको हैसियतले उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हस्ताक्षर नै बदर भएकाले उहाँले हस्ताक्षर गरेर सिफारिस गरेका सांसदका टिकट पनि बदर हुने उनको तर्क छ । ‘मनोनयन दर्ता गर्दा उहाँको हस्ताक्षर भएकाले त्यसले वैधानिकता पाउँदैन’, उनले भने, ‘कानुनबमोजिम पार्टी सभापतिको हैसियतले सिफारिस गर्न योग्य नै थिएन । त्यस्ता व्यक्ति चुनावमा उठे र जिते, उनीहरू पार्टीका उम्मेदवार नभइ स्वतन्त्र सांसद हुन् ।’

रविले मन्त्रीको हैसियतले ३२ गरेको कामले कानुनी मान्यता नपाउने नेपालको दाबी छ । उनले एकतर्फ सूचना लुकाउने काम गरेको र सूचनाको स्रोत बसेर नेपालविरुद्ध जासुसी आरोप लगाउँदै रविलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै मन्त्री हुनु अघिल्लो दिनसम्म उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको सिडिओ कार्यालयले उनी मन्त्री भएपछि सबै ठीक छ भनेर अदालतलाई जवाफ पठाएकोमा अहिले पुनः नागरिकता दिने अधिकारीमाथि पनि कारवाही हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।