कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड, ४ वर्ष केन्द्रमा बस्नेको सरुवा स्थानीय तहमा
काठमाडौं । कर्मचारी पोस्टिङलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सरकारले सरुवाको नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ । लामो समय केन्द्रमै रहने, स्थानीय तहमा जान अरुचि देखाउनेजस्ता प्रवृत्तिले सेवाप्रवाहमा समस्या सिर्जना गरेपछि त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ प्रावधान बनाउन लागेको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवामा व्याप्त समस्या हल गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले आफ्नो दरबन्दी रहेकै स्थानमा कर्मचारीलाई खटाउने गरी मापदण्ड बनाउन लागेको छ । आफूअनुकूल सरुवा हुने र सकेसम्म सुगममा रहने प्रवृत्ति कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ । यही कारण देशभरका दर्जनौं स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन् ।
केन्द्रमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई तह लगाउन बाहिर जानैपर्ने नीति पनि बनाउन लागिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी बाहिर नगएका कर्मचारीको तथ्यांक उपलब्ध गराउन आफूले निर्देशन दिइसकेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, अब दुई वर्ष एउटै शाखामा बसेका कर्मचारीको शाखा परिवर्तन हुनेछ भने तीन वर्ष एउटै स्थानमा बसेकालाई अन्यत्र पठाइनेछ । चार वर्ष केन्द्रमा एउटै स्थानमा बसेका कर्मचारीलाई अनिवार्य स्थानीय तहमा पठाउने नीति बनाउन लागेको जानकारी पनि उनले दिए ।
कर्मचारी सरुवामा नेताहरूको अस्वाभाविक चासोले पनि समस्या सिर्जना हुँदै आएका छन् । मन्त्री मोदी सिस्टममा हुने कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘सिस्टममा हुने कुरालाई सबैले मान्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । म गलत काम गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न पनि दिन्नँ,’ उनले भने ।
पहिला संघीय / एकीकृत निजामती सेवा ऐन र नियमावली बनाउनु होस। सबै तेही समेट्नुहोस्। कर्मचारी सबै तहमा छन। सबैलाई समान ब्यबहार हुने प्रणाली बनाउनुहोस्। राजनीतिक नेतृत्वको खेलाचीले सबै अवरोध आइरहेको छ सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेको छैन।ऐन नियमको अभावमा यसले सार्वजनिक प्रशासन आलोचित त छ नै। राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दोस जान्छ। दोस जाने वातावरण नबनाउनु होस। मन्त्री ज्यू।