काठमाडौं । निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । ‘अर्जेन्ट’ आवश्यकताका नाममा दु्रतगतिमा अघि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था छ ।

जब कि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यस्तो व्यवस्थामा प्रश्न उठाइसकेको छ ।

कानुनबमोजिम निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले यसअघि पनि पटक पटक कोसिस गर्दै आएको थियो । तर, विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन । यसपटक विगतमा भन्दा व्यवस्थित तरिकाले ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

औपचारिक तथ्यांक नभए पनि देशमा अहिले ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिन्छ । यस्तो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा लगेरसमेत थुपारिएको छ । औपचारिक ‘च्यानल’मा नभए पनि यस्तो सम्पत्तिले अर्थतन्त्रलाई भने असर गरिरहेको छ ।

कानुनी हिसाबमा वैध नहुने, करको दायरामा नआउने, तर अर्थतन्त्रमा असर भने रहिरहने भएकाले यस्तो सम्पत्तिलाई ‘च्यानल’मा ल्याउनु आवश्यक रहेको तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन् । यसबाट राज्यलाई एकपटकका लागि राजस्व पनि आउने र दीर्घकालमा पैसा च्यानलमा घुम्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था गरेर यस्तो सम्पत्ति वैध गराउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर, स्रोतविनाको सम्पत्ति कर तिरेकै आधारमा वैध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्कोथरी तर्क पनि छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।