NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १९ गते
निजामती सेवा अनुुभव

साझाको समस्या हल गर्ने क्रममा जे भोगेँ

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी तोकिएपछि त्यहाँका रुग्ण संस्थाहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने चुनौती आइप-यो ।

मन्त्रालय भूमि व्यवस्थासँग गाभिएपछि त्यस्ता संस्थाहरू थपिए । गरिबी समन्वय बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, गुठी संस्थान, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, गुठी संस्थान, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य, साझा सेवा आदि संस्थाहरू आन्तरिक व्यवस्थापनका समस्यामा थिए, अन्य निकायबाट पाउनुपर्ने सहयोगमा पनि समस्या थियो, संस्थाको नेतृत्व र कर्मचारीबीचका आन्तरिक समस्यामा गाँजिएका थिए ।

समस्या समाधान गर्न संस्था जन्माइएका तर त्यसलाई संस्थागत रूप दिन नसकिएका कारणबाट सरकारको छविमा पनि असर पारिरहेको थियो ।

साविकका साझाहरू सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारीमा समाहित भएका थिए । तर साझा प्रकाशन भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालयको रेखदेखमा थियो । किन प्रकाशनलाई अर्को मन्त्रालयमा लगियो भन्ने प्रश्न साविकको मन्त्रालय नेतृत्वले कहिल्यै उठाएनन्, सायद सिद्धान्तले भन्दा साना स्वार्थले प्रश्न उठ्न पाएको थिएन ।

व्यवस्थापनले तालुक निकाय छान्न पाउने व्यवस्था कानूनी र सैद्धान्तिक दुवै रूपमा ठीक थिएन तर प्रकाशन र साहित्यिक निकाय भएकाले त्यसो गरिएको तर्क गरियो । सुविधा र सन्तुलनको सामान्य तर्कमा संस्थालाई यता न उताको बनाउने, समस्याको घर बनाउने काम भई नै रह्यो ।

मन्त्रालयमा काम गर्दै थिएँ । एक हुल कर्मचारीहरू साझा प्रकाशनको व्यवस्थापनबाट आफूहरू पीडित भएको आँसुमिश्रित स्वरमा गुनासो राख्न आइपुगे । आफूहरूले जीवन बिताएको संस्थाले आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

साझा प्रकाशनको व्यवस्थापनले बीस वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई उपदान दिने शर्तमा राजिनामा दिन लगाएको रहेछ तर उनीहरूले लामो समयदेखि रकम भुक्तानी पाएका रहेनछन् । जागिर त गयो नै, पैसा पनि नपाएको र संस्था पनि ओह्रालो लागेको प्रति उनीहरूको आपत्ति थियो।

साझा सहकारी भएकाले सहकारीको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुने, आफै व्यवसाय गर्ने र आफैं धानिने परिपाटीमा रहन्छन् । कर्मचारीको तलब सुविधा र सञ्चालन–व्यवस्थापन खर्च आफ्नै आम्दानीले व्यहोर्छन् । सञ्चालक तथा नेतृत्व आफैं छान्छन् । तर साझाको यो स्थिति बिग्रिसकको रहेछ ।

रेखदेखको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयमा गएपछि साझाभित्र राजनीति पसेछ । अथवा राजनीति पसाउन नै सहकारीको सिद्धान्तभन्दा पर जबरजस्त लगिएको रहेछ । ८३० साझा संस्थाहरू सहकारीमा समेटिए पनि यो समेटिन नचाहेपछि गर्भित आशय रहेको अनुमान जो कुनैले गर्नसक्छ ।

राजनैतिक नेतृत्वले एकै व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउन थालेछन् । ०६८÷६९ बाट संस्था वेथितिको चक्रमा फस्न थालेको रहेछ । ममता झालाई महाप्रवन्धक नियुक्त गरेपछि संस्था र कर्मचारीबीचको विवाद बढ्दै सम्हाल्न नसक्ने स्थितिको बनेको रहेछ।

करिब २०० कर्मचारीले महाप्रबन्धक हटाउन र समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलनमा उत्रिए । समस्या समाधान नभएपछि सामूहिक राजीनामा गर्न तयार भएछन् ।

कर्मचारी र अध्यक्ष एवं महाप्रवन्धकबीचको विवाद समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लको संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलले प्रकाशनका संरचना सानो र कार्यमूलक बनाउने, पुराना कर्मचारीलाई उपदान दिएर स्वैच्छिक अवकाशमा लैजाने, उपदानलगायतको खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, नियमित पुस्तक छपाइ गर्न सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यकारी प्रमुख (महाप्रबन्धक) खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्नुपर्ने, एकै व्यक्ति अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख नबनाउने, साझा पुरस्कारका लागि अक्षय कोष खडा गर्नुपर्ने लगायतको सुुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

२०७२ देखि सञ्चालक समितिको निर्वाचन भएको थिएन । सहकारी ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष बितेको छ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन थिएन । ०७२ बाट संस्थाको लेखापरीक्षण भएको थिएन । संस्थाका नाममा हुने कारोबारमा पारदर्शिता थिएन । प्रकाशन र आर्थिक अनियमितता भएका कुराहरू बाहिर आएका थिए ।

महाप्रबन्धक एवं अध्यक्ष डोलिन्द्र शर्मा बनाइएपछि संस्थाले राम्रो गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो रे । तर आन्तरिक रूपमा झनै बिग्रिन गएछ । दीनानाथ शर्मा, प्रदीप नेपाल, जीवनचन्द्र कोइराला, कृष्णहरि बराल, विजय सुब्बाजस्ता साहित्यकार सञ्चालकहरूबाट साझाले काँचुली फेर्ने अपेक्षा राखिएको रहेछ ।

संस्थाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब रु. १७ करोड रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा निकासाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट लेखी गएपछि अर्थमन्त्रायले सहकारी मन्त्रालयले मात्र यो विषय उठान गर्न सक्छ, कानूनतः ऊ मात्र सहकारी संस्थाको विषयमा लियाजो गर्ने आधिकारिक निकाय हो भन्ने प्रश्न उठाएपछि यो विषय हामी कार्यरत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयो ।

गैरबजेटरी संस्थाले दायित्व सिर्जना गर्दै जाने र करको पैसाबाट भुक्तानी गर्दै जाने विषय युक्तिसंगत थिएन भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको सरोकार थियो । त्यस समयका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीलाई राम्ररी बुुझेका थिए । पटके उपचारभन्दा स्थायी समाधान खोज्नुु पर्ने उनको दृष्टिकोण थियो । अर्थ सचिव राजन खनाल पनि सकारात्मक सोचका साथ मन्त्रीको जस्तै अवधारणा राख्थे ।

प्रकाशनमा महाप्रबन्धकका विरुद्धमा कर्मचारीहरू अनसन बसिरहेका थिए । मन्त्रीज्यू र मैले प्रकाशनको निरीक्षणका लागि गएर समस्या समाधानका लागि अनसन तोड्न आग्रह ग-यौं र समस्या समाधानको पहल सुरु गर्ने आश्वासन दियौँ ।

मन्त्रीज्यू र मेरो आग्रहलाई अनसनरत कर्मचारीले स्वीकार गरे । तर प्रत्येक दिनजसो त्यो समूह मन्त्रालय आउन थाल्यो, मन्त्रीज्यू र मेरो कार्यकक्ष उनीहरूबाट भरिन थाल्यो । लगातार फलोअप गर्न उनीहरू लागिपरे ।

साझा प्रकाशनबाट पत्र आएपछि पुरानो दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रु. १७ करोड रकम निकासाका लागि अनुरोध गरेँ । व्यक्तिगत र संस्थागत प्रयास पनि गरें । अर्थ मन्त्रालयको धारणा सकारात्मक थिएन ।

संस्थालाई खारेज गरेर एकेडेमी वा यस्तै संस्थामा गाभ्ने एउटा विकल्प पनि आयो । साझाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएकाले त्यसलाई बचाइ राख्नुपर्छ, अन्यथा आउने पुस्ताले पनि हामीलाई धिक्कार्छ, आत्मसन्तोष पनि हुँदैन थियो ।

१९७० मा नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति र शिक्षाको विकासका लागि स्थापना भएको पहिलो सरकारी संस्था, जसले साहित्यमा मात्र होइन, नेपालको सामाजिक, शैक्षिक र लोकतन्त्रका लागि, भाषिक एकीकरणमार्फत राष्ट्रिय विकासका लागि योगदान गरेको थियो, यसलाई जसैगरी बचाउने दायित्वबाट हामीहरू भाग्नु हुन्न भनेपछि अर्थका पदाधिकारीहरू सहयोगका लागि तयार हुनुुभयो ।

त्यसपछि पनि अर्थबाट दुुई सर्त अघि सारियो, अहिलेको व्यवस्थापनमा परिवर्तनलगायत सहकारी कानून अनुुसारका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, र अर्को सरकारले गर्ने निकासा लगानी वा ऋणको रूपमा हुनुुपर्ने, अनुदानजस्तो बजेटरी निकासा नहुने ।

यसले झनै समस्या थप्यो । कानूनको प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ तर व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने विषय असजिलो थियो । माननीय मन्त्रीसँग सल्लाह गरेँ र पूर्वमन्त्रीहरू दीनानाथ शर्मा र प्रदीप नेपाललाई मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा आमन्त्रण गरी बैठक आयोजना गरियो । उहाँहरूले संवेदनशीलता देखाएर सहयोग गर्ने कुरा गरे तर त्यो कुरा कार्यान्वयनमा आएन । केही पूर्व मन्त्रीहरू समस्या समाधानमा भन्दा बल्झाउने तर्फ लागेको महसुस भयो ।

साझा प्रकाशनका सञ्चालक विजय सुब्बासँग पनि छलफल गरेँ । उनी प्रकाशनको अवस्थाप्रति संवेदनशील भएको थिएँ । सुरुमा सहयोग पनि गर्न खोजेँ । गैरराजनीतिक व्यक्ति व्यवस्थापन व्यक्ति हुनुपर्छ, जसले साहित्यलाई माया पनि गरोस् र व्यवस्थापन क्षमता पनि देखाउन सकोस भन्ने हाम्रो चाहना थियो । तर शीर्ष राजनैतिक तहबाट राजनैतिक कार्यकर्ताको नाम नै प्रकाशनको महाप्रबन्धकमा सिफारिस भएपछि भने उनी तटस्थ रहे ।

यसबीच निर्वाचनबाट व्यवस्थापन टुुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीमा तोकियो । दुुई अध्यक्ष, दुुईथरीका सञ्चालकहरू भएकाले वैधानिकताको प्रश्न पनि उठ्यो र अन्योल भयो, उनले पनि अध्यक्षयमा रहिरहन चाहेनन् । राजीनामा दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने रकम कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरी नयाँ नेतृत्वलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयका अर्का सहसचिव चन्द्रकला पौडेललाई अध्यक्ष र उपसचिव ऋषि पंगेनीलाई महाप्रबन्धक बनाइयो (यति बेलासम्म साविकका महाप्रबन्धक बिदा भइसकेका थिए) ।

अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो सर्त पनि कठिन थियो । मैले नै बीचको बाटो सुुझाएँ, प्रकाशनको हातामा रहेको जग्गा अर्थ मन्त्रालयको नाममा पास गरिदिने । यस सर्तमा मन्त्रालयले जग्गा पास नगरेसम्मका लागि करिब रु ९ करोड मात्र दिने, दोस्रो किस्तामा अर्को रकम दिने सहमति जनायो । साथै पठाएको रकम निर्धारित शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने सर्त पनि मन्त्रालयको थियो । किनकि, प्रकाशनका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलगायतका निकायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व थियो ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको संस्था खारेज हुनबाट त बच्यो तर दीर्घकालीन समाधान भने निस्किएको थिएन । बाँकी रकम लिएर कर्मचारी दायित्व फरफारक गर्न र नयाँ नेतृत्वलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने काम बाँकी थियो, प्रकाशनलाई कार्य सञ्चालनमा ल्याउन बाँकी थियो । मेरो सरुवा नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रकमा भयो । बाँकी काम तत्कालका लागि थाती बसेँ ।

एउटा इतिहास बनाएको संस्थाको अस्तित्व कति छिटो संकटमा पर्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त साझा प्रकाशन भएको छ । त्योभन्दा ठूलो सन्देश व्यवस्थापनको समस्यामा राजनीति मिसिएपछि समस्या कसरी झाँगिदो रहेछ भन्ने दिएको छ । संस्थालाई वृत्तिघर नबनाउने कार्यकारी तहले संस्थालाई कसरी क्षतविक्षत बनाउने गरी समस्यामा जकड्याउँदो रहेछ भन्ने अरू संस्थाले पनि यसबाट शिक्षा लिन सक्छन् । नेपालका धेरै संस्थाहरूले इतिहासको कालखण्डमा यस्तै हविगत भोगेका छन् । जनजीवनमा पुगेका सहकारीहरूमध्ये ठूला संस्थाहरू अहिले यही हालतमा छन् ।