विषय प्रवेश
म निजामतीको माथिल्लो पद (सचिव) बाट सेवा निवृत्त भएर सिंहदरबार छोडेको २६ वर्ष भएछ । अहिले त सामान्य नागरिकको रूपमा सेवा लिन सरकारी कार्यालय जाने गर्दछु । जनताको बढीभन्दा बढी सम्पर्क हुने कार्यालयमा जाँदा ती कार्यालयका कर्मचारीहरूले काम गरिरहेको समेत देख्छु । उनीहरू बोझबाट थिचिएको जस्तो पनि लाग्छ । त्यस्ता कार्यालय बाहिर कुरेर बस्दा के सुनिन्छ भनेः

सरकारी कार्यालयबाट सेवा पाउन कठिन छ । झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । अधिकांश कार्यालयहरूमा सेवा दिने कर्मचारी र सेवा लिनेबीचको तेस्रोे व्यक्ति फेला पार्नुपर्छ । तिनलाई रकम बुझाउनु पर्दछ । अर्थात् सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने रकमबाहेक थप अरू मागिन्छ ।

यस्ता खालका कुरा सुन्दा मलाई नराम्रो महसुस हुन्छ । किनकि, वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनका बाहक तथा उनलाई साथ दिएर सिंहदरबार सचिवालयलगायत सरकारको संगठनात्मक ढाँचा तयार गर्ने कार्यमा संलग्न तथा व्यवस्थित रूपमा निजामती सेवा संयन्त्र सुरुवात गराउने अग्रजहरू, विशेषगरी निजामती सेवा ऐन, २०१३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अथक प्रयास गर्नेहरूले नेपाली नागरिकहरू सेवा प्राप्तिका लागि सरकारी कार्यालय पुग्दा झन्झट तथा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वका अतिरिक्त थप रकम बुझाउनुपर्ने स्थिति बेहोर्नु पर्ला भन्ने कल्पना गरेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

सरकारले सेवा प्रवाह प्रक्रिया सजिलो बनाएको छ भन्ने सुनिन्छ । तर मेरो विचारमा झनै झन्झटिलो र समय लिने खालको भयो जस्तो लाग्दछ । उदाहरणका लागि सवारी चालक प्रमाणपत्र लिने राजस्व तिर्नुभन्दा अघि र पछि प्रमाणपत्र लिन लाग्ने समय । अर्थात् सम्बन्धित कार्यालयको एक झ्यालबाट अर्को झ्याल गर्नुपर्ने स्थिति अनि त्यसपछि पनि प्रमाणपत्र (कार्ड) लिन कति कुर्नु पर्ने हो निश्चित छैन । त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत राष्ट्रिय परिचयपत्र नामक संविधानले नचिनेको दस्तावेज लिन अनिवार्य गरिएपछि आमनागरिकले पाएको सास्तीका बारेमा कति बौलौं ? यसबारेमा सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू सेवा दिने कार्यालयमा बृद्धबृद्धाले पाइरहेको सास्ती आफैं हेर्न जानु भए हुन्छ । यी र यस्ता उदाहरणले सरकारी कार्यालय जानु भनेको दुःख पाउनकै लागि हो भन्ने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्तजस्तै भइसकेको छ ।

मभन्दा बढी संसार देखेका, प्रविधि जानेका, त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्षमता भएका अनि सीपसमेत हासिल गरेका युवा पुस्ता सिंहदरबार अर्थात् सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छन् जस्तो लाग्दछ । जिल्ला–जिल्लाका कार्यालयहरू सबै कम्प्युटराइज देख्छु । सरकारी कार्यालयको सुविधामा कुनै कमी देख्दिनँ । हाम्रो पालामा जस्तो पुरानो टाइपराइटर र थोत्रो कुर्सी म्युजियममा पनि देख्न पाइँदैन होला । तैपनि, सेवाग्राहीले दुःख झेलिरहेका छन् । अनि कहिलेकाहीँ यसो गम्छु, निजामती सेवा ऐन, २०१३ प्रमाणीकरण गर्ने व्यक्तिहरू जीवित थिए वा रहेका भए के सोच्थे होलान् ?

स्मरण रहोस् सिंहदरवार सचिवालय स्थापना गरिँदा १० जना सेक्रेटरी (सचिवहरू) ले देशको प्रशासन चलाएका थिए । यो देशमा अहिले ६० भन्दा बढी सचिवहरू छन् । तैपनि, सेवाप्रवाहको स्थिति सुध्रनुभन्दा दयनीय बन्दै गइरहेको छ । किन ? प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएर सिंहदरवारको कुर्सीलाई तताउन नपाउँदै सिद्धान्तका कुरा गर्ने सुशासनका सम्बन्धमा लामा–लामा भाषण दिनेले पदभार सम्हालेको केही दिनमै सचिव सरुवा गर्ने प्रवृत्ति र त्यसबाट तल्लो तहसम्म परेको असर नै सरकारी कार्यालयका सेवा प्रवाह स्थिति खस्कनुमा जिम्मेवार छ भन्ने ठान्दछु ।

आधुनिक निजामती प्रशासन र सेवाको जग

नेपालको आधुनिक निजामती प्रशासन र सेवाको जग कसरी बस्यो ? केका आधारमा बस्यो ? यसका सूत्राधार को–को हुन् ? भन्नेबारे पनि केही भनौं ।

स्मरण रहोस नेपालमा विभिन्न शासनकालमा आफ्नै किसिमका प्रशासनयन्त्र, प्रशासकीय ऐन, कानूनहरू थिए । अर्थात् विभिन्न काल खण्डमा शासकहरूले आफ्नो तरिकाबाट राज्यले कानून बनाउँदै प्रशासनयन्त्र चलाउँदै आए । यसबारेमा स्व. डा.तुलसीनारायण श्रेष्ठ, प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर, स्व. प्रा.डा तुलसीराम वैद्य, स्व. सरदार भीमबहादुर पाण्डे, दीक्षित परिवार (कासीनाथ आदि, राममणि आदि, कुमारमणि आदि ) एवं विदेशी अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले लेखेका छन् ।

२००७ सालमा १०४ वर्ष लामो राणा शासनकाल अन्त्य भइसकेपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान ऐन, २००७ जारी भयो । यो नै हाम्रो व्यवहारमा प्रयोग भएको पहिलो संविधान हो । किनकि, श्री ३ महाराज तथा प्राइमिनिस्टर पद्यशमशेरको समय अर्थात् २००४ सालमा एक संविधान जारी भएको भए पनि लागू भएको थिएन ।

त्यसैले २००७ सालको संविधानलाई नै मुलुकको पहिलो संविधान भन्ने गरिन्छ । यही संविधानले लोक सेवा आयोग, महालेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षकको व्यवस्था गरेको थियो । राणाहरूको दरबारमा रहेका कार्यालयहरूलाई एकै ठाउँ एकीकृत गरी सिंहदरबारलाई केन्द्रीय सचिवालय बनाउने काम पनि २००७ सालपछि नै भएको हो । समयको मागअनुसार प्रशासन संयन्त्र पनि बनाइयो । राणाकालदेखि कार्यरत, प्राध्यापन कार्यमा संलग्न रहेका, चिन जानका समेत गरी केही बाहिरका व्यक्तिलाई पनि सेके्रटरी पदमा नियुक्त गरेर २००७ सालको परिवर्तनपछि गठन भएको महाराज मोहन शमशेरको सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न थालेको हो । प्रशासन सञ्चालन तथा समयको माग अनुसार सरकारलाई कार्यपद्धति विकास गर्नमा तत्कालीन प्रशासनमा संलग्न काजी सरदारहरूले ठूलो योगदान पुर्याएको बताउने अग्रजहरूमध्ये कही अझै जीवित छन् । साथै दुई/तीन जना भारतीयहरूलाई सल्लाहकारका रूपमा झिक्याइएको थियो । यिनले पनि भारत सरकारको कार्यपद्धतिको आधारमा नेपाल सरकारको कार्यपद्धति विकासमा सहयोग पुर्याएका थिए भन्ने अग्रजहरु छँदैछन् । त्यतिबेलाका अर्थ सेक्रेटरी हिमालयशमशेर राणले ‘हामीले आफ्नै स्रोतबाट तलब दिनेगरी भारतीयहरूको सेवा लिएर काम गरायौं’ भनेको अझै सम्झना छ । ००७ सालदेखि २०१३ सालसम्म देशको प्रशासन सञ्चालन र कार्यपद्धति अनुभव र सल्लाहकारले उपलव्ध गराएका सामग्रीको नेपालीकरण गर्दै चल्यो । साथै सरकार परिवर्वन हुँदै गए । तिनले आफ्नै तरिकाले प्रशासनका बारेमा सोचे, कर्मचारीहरु चलाउँदै गए ।

प्रशासनलाई अझै व्यवस्थित रूपमा लैजान हाम्रो लागि कुन किसिमको प्रशासनको ढाँचा चाहिन्छ, कस्तो किसिमको कार्यपद्धति अपनाउने र निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्न एक छाता ऐन चाहिन्छ भन्ने सोच २०१३ सालमा आएको पाइन्छ । कारण, राजा महेन्द्रको शासनमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको मन्त्रिपरिषद्ले २०१३ असार ४ मा प्रशासन पुर्नगठन योजना आयोग गठन ग-यो – गोरखापत्र, २०१३ असार ५) । यस आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र देहाएका ९ वटा विषयमा सिफारिस गर्ने कुरा परेका थिए :

• प्रशासकीय यन्त्रलाई बढ्ता प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन वर्तमान प्रशासकीय गठन र व्यवस्थामा आवश्यक सुधार
• प्रशासनका विभिन्न स्तरहरूको कार्य अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने
• एउटा प्रशासकीय सेवा (Administrative service) को प्रारम्भिक गठनसम्बन्धी सुझाव
• निजामती कर्मचारीहरूको भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा नोकरीको अन्य शर्तबारे नियमहरू
• ‘योग्यताअनुसारको जिम्मेदारी, जिम्मेदारीअनुसार तलब’ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा समस्त प्रशासकीय कर्मचारीहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गरी प्रत्येक वर्गले गर्नुपर्ने कामको प्रकार र प्रत्येक वर्गलाई प्राप्त हुनुपर्ने तलब स्केलको निर्धारण
• सचिवालय र कार्यकारी विभागहरूमा अपनाइने आन्तरिक कार्यविधिलगायत विषयमा नियमावली तयार गरी ट्रेनिङ्गको प्रबन्ध गर्ने ।
• वर्तमान आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा देखिएका ढिलाइका कारण हटाउन दिने (यसमा भाषा मिलाइएको छ) ।
• सरकारी कोषको दुरूपयोग हुन नपाओेस् साथै सरकारी रूपैयाँ खर्च गर्दा आउने अनावश्यक बाधाहरू पनि नपरोस् । त्यसको निमित्त र त्यसको हिसाब गर्ने वर्तमान प्रणाली, व्यवस्था र नियमहरूमा आवश्यक सुधार संशोधन गर्ने
• उपयुक्त ठहराइएका जुन सुकै प्रशासकीय विषय
  (स्रोत : गोरखापत्र, सम्वत् २०१३ असार ५ गते)
  (नोटः यसका उल्लेख बुँदाहरूको भाषा सामान्य रूपमा मिलाइएको छ ।

टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा कुलनाथ लोहनी, नेपाल सरकारका सबै सेक्रटरीहरू, रामचन्द्र मलहोत्रालाई सदस्य राखिएको थियो भने कुलशेखर शर्मालाई आयोगको सेके्रटरी तोकिएको थियो । बि.जी मुर्देश्वरलाई आयोगको सल्लाहकार राखिएको थियो । विक्रम सम्वत् २०१० मा बनेर जारी भएका धेरै कानूनको तर्जुमामा मुर्देश्वरको देन रहेको बुझेको छु ।

आयोगको पदेन सदस्य राखिएका सेके्रटरीहरू को–को रहेछन भनी सोधखोज गर्दा मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापा, राज्य व्यवस्था तथा गृह सचिव राम गोपाल दली, अर्थ र मालपोत सचिव नीरराज राजभण्डारी, शिक्षा स्वास्थ्य र स्वायत्त सचिव केशरबहादुर केसी, उद्योग वाणिज्य योजना सचिव भीमबहादुर पाण्डे, कानून तथा संसदीय सचिव रत्नबहादुर विष्ट (पछि उहाँको ठाउँमा नैनबहादुर खत्री आउनुभयो), परराष्ट्र सचिव नरप्रताप शमशेर थापा, यातायात सचिव सुरेन्द्रशमशेर, रक्षा सचिव शोभागजंग थापा, खाद्य कृषि तथा वन सचिव रोहिणीप्रसाद पन्त, राज्य व्यवस्था सचिव माणिकलाल राजभण्डारी र प्रधानमन्त्रीका सचिव (?) सरदार यदुनाथ खनालको नाम फेलापरेको छ, यस सूचीमा केहीको नाम छुट भएको हुन सक्दछ ।

आयोगको कार्यपद्धति

जहाँसम्म आयोगको लागि तोकिएको कार्यपद्धतिको विषय छ, यस विषयमा आयोगकै सेके्रटरी कुलशेखर शर्मासँग उहाँको निधनअघि कुरा गर्दा यस्तो जानकारी पाएँ । स्व शर्माका अनुसार आयोगले काम टुग्याउँदै जाने, टुग्याँइएका कामलाई मन्त्रिपरिषदले पनि पारित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्ने पद्धति अपनाइएको थियो । अर्थात् आयोगले आफ्नो लागि तोकिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून बनाउने, त्यसलाई आयोगमा छलफल गराउने, छलफल भई पारित भएका कानून प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गरी लालमोहर लगाउन लगाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने । यस्तो कार्यपद्धति अपनाइएकाले गठन भएको दुई महिनामै आयोगले नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहास पहिलो छाता ऐन, निजामती सेवा ऐन, २०१३ तयार गरी लालमोहर समेत लगाउन लगाइ तत्कालीन नेपाल सरकारबाट विक्रम सम्वत २०१३ साल भाद्र २२ जारी गराउन सफल भएको थियो । यसैको सम्झनामा आज नेपालको निजामती सेवाले भाद्र २२ लाई आफ्नो दिवसका रूपमा मनाउन पाएको छ ।

मेरो जानकारीमा आएअनुसार नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको दिनलाई निजामती दिवसको रूपमा मनाउने प्रथाको सुरुवात गर्ने निर्णय सरकारबाट गराउने कार्य तत्कालीन मुख्यसचिव विमल कोइरालाको प्रयासबाट भएको हो, यसको लागि उनी (विमल कोइराला) धन्यवादका पात्र छन् ।

स्मरण रहोस् भाद्र २२ गते जारी भएको ऐनले पहिलो पटक नेपालको गजेटेड अफिसरमा दश वटा सेवा रहने व्यवस्था गर्यो । ती सेवाहरू यस प्रकार छन्ः नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल स्वास्थ सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल इनजीनियरिङ्ग सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल वैदेशिक सेवा, नेपाल राजप्रसाज सेवा ।

यीबाहेक अन्य सेवाबारे सरकारले समय–समयमा बजेटमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ भन्ने ऐनमा परेको थियो । नन गजेटेड सेवाको हकमा भने सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी सेवाहरू तोक्न सक्नेछ भन्ने कुरा ऐनमा परेको थियो ।

नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको केही समयपछि नेपाल निजामती सेवा नियमावली २०१३ , सोही साल (२०१३) मंसिर२२ मा जारी गरिएको थियो । यो नियमावली जारी गर्नु भन्दा अगावैआश्विन २३ मा सरकारद्वारा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियमावली, २०१३ पनि जारी गरिएको थियोे । न्याय सेवा गठनसम्बन्धी नियमावली पनि टंकप्रसाद आचार्यकै समयमा जारी भएको हो । यसरी नेपालमा पहिलो पटक नेपाल निजामती सेवासम्बन्धी छाता ऐन जारी गरेर निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य सुरु भएको होे ।

नेपाल निजामती सेवा ऐन जारीपश्चात निजामती सेवा नियमावली पनि तर्जुमा भई जारी भएपछि सरकारले जथाभावी गरेर निजामती कर्मचारी हटाउला भन्ने संशय कर्मचारीमा पैदा भएछ र यसको विरोध गर्न समेत भ्याएको बुझिन्छ । त्यसैले निजामती कर्मचारीमा कुनै भ्रम नपरोस भनेर तत्कालीन मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापाको नाममा प्रमुख सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेको तथ्य सम्वत २०१३ साल पौष १० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ । विज्ञप्तिमा निजामती कर्मचारीको ‘हितका लागि यो नियमावली जारी गरिएको हो’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

आयोगले सम्पादन गरेका कार्यहरू

प्रशासन पुर्नगठन योजना आयोगले निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि छाता ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गरेको होइन, अन्य अनेक ऐन नियमहरू बनाएर सरकारद्वारा स्वीकृत गराइ कार्यान्वयनमा पनि ल्याउन लगाएको थियो । तिनको नाम यस प्रकार छन्ः प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त बनेको ऐन, २०१३, विकास समिति ऐन, २०१३, राष्ट्र सेवकहरूमा भ्रष्टाचार र घुस सफलतापूर्वक रोक्न बनेको ऐन, २०१३, निजामती सेवा नियमावली, २०१३, नेपाल सरकार (अख्तियार सुम्पन) नियम, २०१३, सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियम, २०१३ जारी गरेको थियो । यसका साथै निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित यी नियमहरू पनि जारी गरिएका थिएः नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियम, २०१३, नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) संशोधन नियम, २०१३, नेपाल प्रशासन सेवा, श्रेणी विभाजन, भर्ना र तलब नियमहरू, २०१३ । आयोगले सचिवालय कार्यनिर्देशिका (Secreteriat Manual) तयार गरेको र बजेट क्षेत्रमा समेत सुधारको काम गरेको जानकारी पाइएको छ । साथै आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा सङ्गठन एवं कार्यविधिसम्बन्धी विषय हेर्न ओ एन्ड एम अफिस स्थापना गरिएको थियो । आयोगद्वारा जिल्लाको पुर्नगठनसम्बन्धी अध्ययन टोली गठन गराएर प्रतिवेदन पनि तयार गराएको थियो । कर्मचारीको लागि तालिम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गराएको थियो ।

नेपाल निजामती सेवा ऐन आउनेबित्तिकै तयार भएको पहिलो प्रशासन सेवा गठन नियमावलीमा प्रशासन सेवा कसरी गठन हुने, त्यसमा को–को रहने, अन्तर्वार्ता कसले लिने, के आधारमा लिने, पुरानाहरूलाई कसरी राख्ने विषय विस्तृतमा उल्लेख गरिएको थियो । यसैको लागि भनेर नियुक्त भएका कर्मचारीकै पुनः दक्षता जाँच लिने काम भएको थियो । अर्थात् त्यसबेला नियुक्त भएका सेक्रटरी उपयुक्त छन् या छैनन् भनेर थप निक्र्योल गर्न प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गरेको समितिले काम गरेको थियो । यस समितिमा अर्थ मन्त्री, रक्षा मन्त्री र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सदस्य राखिएका थिए । सेक्रटरी पदको अन्तर्वार्ताका लागि डेपुटी सेक्रेटरीभन्दा माथि अधिकृत योग्य ठानिएका थिए, अन्तर्वार्ता लिने आधार नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियम २०१३ मा तोकिएको थियो । सुनिए अनुसार सेक्रेटरीहरूले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको समितिसमक्ष उपस्थित गएर अन्तर्वार्ता पनि दिएका थिए ।

सेक्रेटरी पदबाहेकका अन्य गजेटेड पदका अफिसरहरूका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनेको थियो । त्यसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा मन्त्रीले तोकेका सदस्य, सेन्सस कमिस्नर कुलनाथ लोहनी, का.मु प्रमुख सचिव शोभारजंग थापा, परराष्ट्र सचिव नरप्रताप शमशेर थापा सदस्य तोकिएका थिए । यो समितिले पनि नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियम २०१३ मा तोकिएको आधारमा निजामती कर्मचारीको विवरण भर्न लगाइ सोही आधारमा नेपाल प्रशासन सेवाको गजेटेड पदको उपयुक्तताको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । मेरै बाजे स्वयं जो असिस्टेन्ट डाइरेक्टरमा पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो सेवा विवरण पेश गरेर समितिसमक्ष उपस्थित भई अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो । समिति समक्ष उपस्थित भई अन्तर्वार्ता दिएर घर आएपछि ‘‘अन्तर्वार्ता दिएर आएँ’’ भनेको म आफैंले खुद सुनेको हुँ ।

समितिहरूले लिएको अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक गर्नुअघि नै टंकप्रसाद आचार्यको मन्त्रिपरिषद् विघटन भयो । त्यसपछि गठन भएको डा. के. आई सिंह नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नेपाल प्रशासन सेवा (गढन) नियम, २०१३ अन्तर्गत अघि बढेको प्रक्रियालाई अघि बढाएन ।

अन्तर्वार्ता र यससम्बन्धी विवरण भने लोक सेवा आयोगमा राखिएको थियो । १०१ वर्षीय पूर्वसचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले ‘‘लोक सेवा आयोगको सचिव भएर त्यहाँ पुग्दा उल्लिखित समितिले सम्पादन गरेको कामको विवरणको सूची भेटेको र त्यसमा आफू उत्तीर्ण भएको पाएको’’ भनेर लेख्नुभएको छ ।

नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल न्याय सेवा गठन भने आयोगकै समयमा भयो । अन्य सेवा गठनसम्बन्धी नियमहरू भने २०१६ सालमा बिपी कोइरालाको सरकारले तर्जुमा गरी जारी गरेको थियो ।

नमरोस् इतिहास

यसरी २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यलगायतका व्यक्तिहरूले जुन निजामती सेवाको जग बसालिदिए, त्यही जगमा अहिले नेपालको निजामती सेवा चलिरहेको छ । वास्तवमा २०१३ सालको जगमा नै टेकेर २०४९ सालमा सरकारले अर्को ऐन, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तजुर्मा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अतः टंकप्रसाद आचार्यलगायत जो प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगमा संलग्न भएर मुलुकमा नेपालको निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण निजामती प्रशासनको जग बसाल्ने काम गरे, उनलाई नमन गर्न चाहन्छु । यो इतिहास नमरोस् भन्ने मेरो अभिलाशा छ ।

निजामती अस्पताल र पुरस्कारको नामाकरण

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सिंहदरबारले हिजोआज कसलाई केका आधारमा अभिनन्दन गर्छ, थाहा छैन । मैले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटेर सक्नुहुन्छ भने यो अवसरमा २००८ सालमा नियुक्त भएका दुई जना सेक्रेटरी हिमालयशमशेर राणा र कुल धर्म रत्न (त्यतिबेला जीवित थिए) लाई अभिनन्दन गर्नुस् भन्ने अनुरोध गरेँ । साथै निजामती अस्पताललाई टंकप्रसाद आचार्य निजामती अस्पताल नामाकरण गराइदिनुहोस् र निजामती सेवा दिवसका अवसरमा दिइने उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पदको नामाकरण प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगका सदस्यको नाममा गराइदिनुहोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव गरेको थिएँ । मन्त्री पण्डितले दुई सेक्रेटरीलाई अभिनन्दन त गराइदिए तर अस्पताल र उत्कृष्ट कर्मचारीका लागि दिइने पदक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नाममा नामाकरण गर्न भने सकेनन् । यसमा उनलाई त्यति बेलाका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले पनि साथ दिएजस्तो लाग्दैन । तैपनि, नेपालको निजामती सेवाको जग बसाल्ने राजनीतिक व्यक्तित्व, अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको नाममा निजामती अस्पतालको नाम राखिनु पर्दछ र निजामती सेवा ऐनमा जुन पुरस्कारको व्यवस्था छ, त्यो पुरस्कार २०१३ सालको प्रशासन पुर्नगठन योजना आयोगका सदस्यहरूको नाममा राख्ने मेरो अर्को प्र्रस्ताव यथावत् छ ।

अन्त्यमा पुनः एक पटक निजामती सेवा दिवसको अवसरमा बहालवाला र पूर्व सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीमा शुभकामना !

(ढुङ्गेल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)