NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ साउन ८ गते

आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भए कति पुग्छ सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब ?

काठमाडौं । तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगले सरकारी कर्मचारीको तलब न्यून भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा व्यापक वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै गएको चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला आयोगले अहिलेको तलबमानले जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै वृद्धि गर्न सुझाएको हो ।

न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्न प्रति परिवार चार सदस्यको आधार र तीन उपभोक्ता एकाइ मानेर तलब वृद्धि गर्न गरिएको सिफारिसमा कार्यालय सहयोगीको तलब नै ३५ हजार पु-याउन भनिएको छ ।

कर्मचारीको तलब सुविधा कम भएको गुनासोमाझ सरकारले न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रामिक तथा सुविधा अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरी सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिएर पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।

०७९ भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित आयोगमा पूर्व सचिव विमल वाग्ले, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट शिवनाथ पाण्डे सदस्य थिए । सोही आयोगले कम तलब सुविधाका कारण कर्मचारीहरू अतिरिक्त लाभतर्फ उन्मुख भएको र यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीसँगै

भ्रष्टाचारलगायत विकृति बढेको निचोड निकाल्दै आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाटै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको हो ।

आयोगले यस्तो व्यहोराको प्रतिवेदन शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ ।

उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो सुझावमा कार्यालय सहयोगीको तलब नै ३५ हजार पु-याउन सिफारिस गरेको छ । निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो यो दर्जाका कमचारीको औसत तलब अहिले २६ हजार ८२ रूपैयाँ छ ।

यसैबीच, सरकारद्वारा गठित तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगले माथिल्लो र तल्लो तहको पदको तलबको अन्तर १ः५ बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । हाल निजामती सेवा भित्रको तलबमानको अनुपात १ः३ः०४ मा छ । आयोगले यो अनुपातलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत अनुपात १ः७ः३ पुर्याउन सुझाएको छ ।

त्यसअनुसार, पहिलो चरणमा १ः३ः५ र दोस्रो, तेस्रो, चौथो चरणमा क्रमशः १ः४ः०, १ः४ः५ र १ः५ पुर्याउन भनिएको छ ।

उक्त तलब अनुपातको आधारमा कायम हुने तलबमान लागू भएपछि कर्मचारीको तलब सुविधा स्वतः वृद्धि हुने जनाइएको छ ।

माथिल्लो पदको रूपमा रा.प विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पदलाई आधार बनाई हालको १ः५ को समग्र तलब अन्तर अनुपात यथावत् राख्न सुझाव दिइएको हो ।

यस्तो भएमा सचिवको तलब पाँच वर्षमा १ लाख ७५ हजार पुग्नेछ । हाल सचिवको तलब ७२ हजार ०८२ रूपैयाँ छ । आयोगको सिफारिसअनुसार न्यूनतम तलब ३३००० भएमा पाँच वर्षमा सचिवको तलब एक लाख ७५ हजार रूपैयाँ हुनेछ ।

कर्मचारीको तलबवृद्धिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सकारात्मक धारणा अभिव्यक्त गर्दै कर्मचारीको तलब सुविधानमा पुर्नविचार गरिनुपर्ने राय प्रकट गरेका छन् ।

कर्मचारीको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउने र अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अयोगका सदस्यसँग भने, “तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा विदेसिनुपर्ने बाध्यता, वित्तीय अराजकता निम्तने जोखिमका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।”