NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ साउन ८ गते

पाँच वर्षभित्र सचिवको तलब एक लाख ७५ हजार बनाउन सिफारिस

काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगले माथिल्लो र तल्लो तहको पदको तलबको अन्तर १ः५ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारालाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

हाल निजामती सेवा भित्रको तलबमानको अनुपात १ः३ः०४ मा छ । यो अनुपातलाई चरणबद्ध रूपमा वृद्धि गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत अनुपात १ः७ः३ तर्फ उन्मुख गराउँदै लैजान सुझाइएको हाे ।

त्यसअनुसार पहिलो चरणमा १ः३ः५ र दोस्रो, तेस्रो, चौथो चरणमा क्रमशः १ः४ः०, १ः४ः५ र १ः५ को अनुपातमा पुर्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

उक्त तलब अनुपातको आधारमा कायम हुने तलबमान लागु भएपछि कर्मचारीको तलब सुविधा स्वतः वृद्धि हुने जनाइएको छ ।

माथिल्लो पदको रूपमा रा.प विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पदलाई आधार बनाई हालको १ः५ को समग्र तलब अन्तर अनुपात यथावत राख्न सुझाव दिइएको हो ।

यस्तो भएमा सचिवको तलब पाँच वर्षमा एक लाख७५ हजार पुग्नेछ । हाल सचिवको तलब ७२ हजार ०८२ रूपैयाँ छ । आयोगको सिफारिस अनुसार कार्यालय सहयोगीको न्यूनतम तलब ३३००० भएमा पाँच वर्षमा सचिवको तलब एक लाख ७५ हजार रूपैयाँ हुनेछ ।

गत शनिबार आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक धारणा अभिव्यक्त गर्दै कर्मचारीको तलब सुविधानमा पुर्नविचार गरिनुपर्ने राय प्रकट गरेका छन् ।

कर्मचारीको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउने र अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अयोगका सदस्यसँग भने, “तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा विदेसिनुपर्ने बाध्यता, वित्तीय अराजकता निम्तने जोखिमका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।”