NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० फागुन १४ गते
राजनीति

मन्त्रिपरिषद् विस्तार पेचिलो, कुन मन्त्रालयमा कसको दाबी ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन् । यसअघि विश्वासको मत दिएका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले दुई महिनाको अन्तरालमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् । योसँगै प्रचण्डको ध्यान आफू नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिनेतिर केन्द्रित भएको छ । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार उनका लागि सहज छैन । किनभने, दलहरूले धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले अहिले सम्हालिरहेका मन्त्रालयबाहेक थप एक गृह वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक पाउनुपर्ने दाबी पेस गरेको छ । यी मन्त्रालय हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज हुने उसको मत छ ।

माओवादीले हाल उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्यन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि माओवादीकै सुशीला सिर्पाली ठकुरीले सम्हालिरहेकी छन् ।

पुस १० मा प्रचण्डले गठबन्धन बदलेपछि प्रतिपक्षमा धकेलिएको कांग्रेस पुनः सरकारमा जाने तयारीमा छ । कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका र उद्योग मन्त्रालयमा दाबी पेश गरेको छ । यी मन्त्रालय लिएर पार्टीभित्रका सबै गुट, उपगुटको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्री चयन गनेृ यो पार्टीको तयारी छ । गठबन्धनका रहेका सबै दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले थोरै मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन प्रचण्डले कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले गृह, स्वास्थ्यसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाइसकेको जसपाले परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । लोसपाको दाबी एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा छ भने जनमतले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । हाल जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन् ।

नेसपा र आम जनता पार्टीको एक–एक मन्त्रालयमा दाबी छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने अहिलेसम्म अनिर्णित छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान लिएको छ । टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीको रिहा र यससम्बन्धी अभियोग लागेकाको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने यो पार्टीको माग रहँदै आएको छ ।

सत्तागठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने यो सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष