काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीमा खटाइएका कर्मचारीको विवरण खोजी सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले तीन दिनभित्र कर्मचारीको यथार्थ विवरण पठाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले पत्रसँगै सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय, आयोग र निकायमा कर्मचारी खटाएरै विवरण संकलनमा दबाब सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयले सरुवा भएका कति कर्मचारी सम्बन्धित निकायमा गए–गएनन् ? सिंहदरबारभित्रै काजमा बस्ने कति छन् ? स्थानीय तहमा सरुवा भएर पनि रामाना नलिई केन्द्रमै बस्न खोजने कति छन् ? दरबन्दी नै नभएका अवसथामा कति कर्मचारी एउटै कार्यालयमा बसेका छन् ? लगायतका विवरण संकलन गर्न थालेको हो ।

मन्त्रालयले कर्मचारीको कुन–कुन विषय समावेश गर्ने भन्ने तालिका नै बनाएर पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयको संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव कमासिंह थापा मगरका अनुसार उक्त विवरण तीन दिनभित्रै पठाउन पत्रसँगै सम्भव भएसम्म कर्मचारी खटाएको हो ।

‘कर्मचारी व्यवस्थापनमा सघाउ हुने आशयले विवरण संकलन गर्न लागिएको हो,’ थापा मगरले भने। ‘यथार्थ विवरण थाहा नहुँदा कतिपय निर्णय गर्नसमेत कठिन भएको छ ।’

संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार सम्हाल्ने क्रममा स्थानीय तहमा नगएका र सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त नराख्ने र फाजिलमा बसेका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा पठाउने घोषणा गरेका थिए । कर्मचारीको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र बाध्यात्मक परिस्थितिबाहेक कुनै पनि विभाग वा कार्यालयमा कायममुकायम प्रमुख नराख्ने भन्दै मन्त्री मोदीले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि गत माघ अन्तिम साता नै सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गर्न सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले संघीय मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा, काज र व्यवस्थापनसम्बन्धी विगतमा भएका कमजोरी सच्याउन भनेका थिए । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले गरेको पाँचबुँदे पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित निकायले पठाउन आनाकानी गरेका छन् । अघिल्लो निर्देशन पालना नभएपछि मन्त्रालयले अहिले पुनः तीन दिन समय दिएर विवरण मागेको हो, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।