काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघ) मा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त शीर्षकमा बाहिरिएको रकम ९३.६ प्रतिशतले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षको माघसम्म विदेशमा अध्ययनका लागि २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको रकम कोभिड संक्रमणअघिको वर्षभरिमा सोही शीर्षकमा बाहिरिएको भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

खासगरी विश्वबजारमै कोभिडको असर कम भएपछि नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । कोभिड संक्रमणपछि विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ्दै जानुले यो पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । हरेक महिना विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो सुधार भएको र आयात लगातार घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार भएको छ ।

पछिल्ला महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा नदेखिए पनि शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिरिनु अर्थतन्त्रको हितमा नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले जनाए । ‘केही महिनायता आयातबापतको भुक्तानीबाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दो छ । यसलाई अहिले नै नियन्त्रण नगरिए यो समस्या निकट भविष्यमै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिनेछ ।’

पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसरी बाहिर पैसा जाने क्रम तत्कालै नियन्त्रण नगरिए ठूलो समस्या पनि आउने सम्भावनाबारे राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदै आएको छ ।

पछिल्ला महिनामा आयात घटिरहेको छ । विदेशी सहायता र रेमिट्यान्स बढिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने दरमा कमी आएको छ भने शोधनान्तर स्थिति १४ महिनापछि गत असोजदेखि बचतमा छ । मुलुकका बाह्य सूचकमा सुधार ल्याउन राज्यद्वारा यति धेरै नीतिगत व्यवस्था गर्दा पनि अपेक्षित सुधार नहुनुमा विदेशमा अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरनु कारण रहेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।

उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम चुनौतीका रूपमा देखिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । त्यसलाई रोक्न पहिलो चरणमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त नेपाली शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एकैपटक नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सुरुमा शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने मुद्रा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।

विदेशी सम्बन्धनका पुराना संस्थालाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भए पनि नयाँ संस्थालाई अनुमति दिँदा विचार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताए । ‘नेपालमै अध्ययन–अध्यापन हुने विषयलाई व्यवस्थित गराउने र विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनामा विदेशी अनुबन्धनका नयाँ संस्था थपिएको छैन ।’

हाल विदेशी सम्बन्धनका ८५ कलेज र १३ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम नचलेको भन्दै यसअघि विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएका १२ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेजी गरेको थियो । विदेशमा अध्ययन गर्न जानेलाई कडाइ गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीबीच मतभेद देखिन्छ । एक पक्षले अध्ययनका लागि विदेशमा गरिएको लगानीले मानव स्रोंतको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ, विदेशी पुँजी, प्रविधि र सीप मुलुक भित्रिने मात्र नभएर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि योगदान पुग्ने धारणा राख्छन् । अर्को पक्षले भने बौद्धिक पलायन, पुँजी पलायनलगायत कारण विदेशमा अध्ययन खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।