काठमाडौं ।  राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि गरी १५ हजार ४ सय ९ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि यी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानविपरीत यी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।

यस वर्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गरी १५ हजार ४०९ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् । केन्द्रका अनुसार, यस वर्ष ५ हजार १६ जना शिक्षक र २ हजार ४८४ निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छैन ।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, प्रहरी, राजनीति नियुक्ति लिएका ७ हजार ५ सयले पनि विवरण बुझाएका छैनन् ।

निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि केन्द्रले थप कारबाहीका लागि ती कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको विवरण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । अख्तियारले यस्ता कर्मचारीलाई ५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।