राहदानी दुरूपयोग कसूरमा दोषी प्रमाणित भए रविको भविष्य के हुन्छ ?
काठमाडौं । नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भइ सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापति एकैपटक गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनमा पुनः चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरी नेपालको संविधानअनुसार पुनः प्राप्तिका लागि सम्बन्धित कार्यलयमा जानकारी नगराएको सानो त्रुटीका कारण रविले एकैसाथ सबै पद गुमाएका हुन्।
मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दा रविले झुटा विवरण पेश गरी उम्मेदवार बनेको आरोपमा अधिवक्ता युवराज पौडेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । तर आयोगले उनको उजुरीमाथि छानविन नगरी तामेलीमा राखेपछि आयोगको निर्णयविरुद्ध पौडेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले १३ माघमा रवि दोषी भएको फैसला सुनाएको थियो ।
फैसलापछि उनले जिल्ला प्रशासन काठमाडौं पुगेर नागरिकता लिए । त्यही नागरिकताका आधारमा सोमबार रविले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनमा पुगेर उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।
नागरिकता प्रकरणको कानुनी पाटाे पटाक्षप भएपनि उनीमाथि फेरी राहदानी दुरूपयोग गरेको गम्भीर आरोपसहित गृहमन्त्रालयमा उजुरी पर्यो । अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै रविले नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोपमा कारवाही हुनुपर्ने मागदाबीसहित उनै पौडेलले उजुरी दिएका थिए । उनीमाथि परेको उजुरीमाथि छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन गृहमन्त्रालयले प्रहरी निकायलाई निर्देशन दियो ।
गृहको निर्देशन लगत्तै प्रहरीले राहदानीसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढायाे । अनुसन्धानपछि प्रहरीले प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयमा बुझायो । तर महान्यायाधीवक्ता दीनमणि पोखरेलले रविलाई मुद्दा चलाउने मनासिव कारण नदेखिएको भन्दै ६ चैतमा अनुसन्धान फाइल बन्द गर्ने निर्णय गरे ।
यद्यपि रविले सत्तासँग सौदाबाजी गरी गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा फाइल बन्न गरेको आरोप लागेको छ । १० पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निसर्त समर्थन गरेका रविले एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिँदासमेत सरकारलाई दिएको समर्थ कायमै राख्ने निर्यण पार्टीबाट गराएका थिए । साेही निर्यणमा टेकेर रास्वपाले ६ चैतमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियाे ।
संयोग नै मान्नुपर्छ रविले सोमबार उम्मेदवारी मनोनय दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्ने देखिएको छ । अधिवक्ता पौडेलले रविमाथि मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने आदेश हुनुपर्ने मागदाबीसहित आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । सोही मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको छ । उक्त रिटमाथि मंगलबार अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि पेशी तोको छ । राहदानी दुरूपयोग सम्बन्धी मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको रूपमा लिएको छ ।
दोषी प्रमाणित भए रवि जेल जान सक्छन्
दोस्रोपटक जनमतबाट परिक्षणका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका रविका लागि राहदानी मुद्दा तरबार बनेर खडा भएको छ । चितवनको जनमत रविको पक्षमा देखिएपनि राहदानी मुद्दामा सबैको ध्यान सर्वोच्चले खिचेको छ । महान्यायाधीवक्ताको निर्णयविरूद्ध मुद्दा अघि बढेपछि अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा कानुनविदहरूले आ–आफ्ना तर्क पेश गरेका छन् । नागरिकता मुद्दामा रविका पक्षबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विपक्षीको नाममा सर्वोच्चले १५ दिनको कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्ने बताए ।
‘मुद्दा परिसकेपछि रविमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा नपर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा नगरी किन फाइल बन्द गरेको भनेर सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्छ’, यसमा दुवैपक्षको जवाफ आएपछि अदालतले मुद्दा खारेज गर्न पनि सक्छ वा अनुसन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश जारी गर्न पनि सक्छ ।’
तर यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । राहदानी सम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेका मुद्दा महान्यायाधीवक्ताले गरेको निर्णय बदर गरी राहदानी सम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन रिट निवेदकले दाबी गरेकाले रविमाथि तत्काल मुद्दा नलाग्ने उनले बताए । पोखरेलका अनुसार अनुसन्धान कार्य नरोक्न आदेश दिएमात्र बल्ल कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा अधिवक्ता रामनारयण बिडारीले रविले झुटा विवरण पेश गरी राज्यलाई ढाँटेकाले उनीमाथि मुद्दा लाग्न सक्ने बताए ।
‘रविजीले नागरिकतामा राज्यलाई ढाँट्नुभयो, अमेरिकाको राहदानी हुँदाहुँदै नेपालको राहदानी लिनुभयो । राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार उनीमाथि मुद्दा लाग्न सक्छ । दोषी ठहर भए उनलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद सँजाय हुनसक्छ’, बिडारीले भने ।
सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदन अधिवक्ताको निर्णय बदर गरी रविमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश माग भएकाले तत्काल रविलाई अप्ठ्यारो नभएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चले रविमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएमा उनको सांसद पद फेरी गुम्ने उनको तर्क छ ।
के छ राहदानी ऐनमा व्यवस्था ?
राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ को (१) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज)मा कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा (१) को (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा साँजायको व्यवस्था गरेको छ । दफा २२ मा (क) वा माथिका सबै खण्ड अनुसार कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपयाँदेखि पाँच लाख रुपयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीनवर्षसम्म कैद वा दुवै साँजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी लिएका थिए रविले तीन वर्षसम्म दोहोरो राहदानी
लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट शुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका पुगेको उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ अर्थात् ९ फागुन २०७० मा उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे । करिब तीन वर्षपछि ११ मे २०१५ (२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए । उनले १३ जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए ।
नातेदार भिसामा नेपाल आएका उनले श्रम स्वीकृती नलिइ टेलिभिजनमा काम गरेको आरोपसहित रविविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । अमेरिकाको नागरिकता नत्यागी नेपाली राहदानी लिएको आरोप लागेपछि ४ जेठ २०७५ मा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको घोषणासहित अमेरिकी दुताबासमा निवेदन दिएका थिए । यसहिसाबले रविले २०७२ देखि २०७५ सम्म तीन वर्षसम्म दोहोरो नागरिकता लिएको देखिन्छ । नेपालको प्रचलित कानुनले झुटो विवरण बुझाएर पासपोर्ट दण्डनीय मानिएकाले लामिछानेको हकमा यो व्यवस्था अनुसार कारबाही अघि बढ्ने देखिने कानुनविद्को तर्क छ ।
लामोसमय अमेरिकाको बसाइलाई बिट मार्दै उनी २०७२ को वैशाखमा नेपाल फर्किका थिए । एक निजी टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ प्रस्तोता रहेका रविले विदेशीएका नेपाली नागरिकका पीडा, बाध्यता र व्यथालाई उठान गरी छोटो समयमै लोकप्रियता कमाए । त्यहि लकोप्रियताको आधारमा गत असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) दल खोलेका थिए । दल खोलेको पाँच महिनामै निर्वाचनमा होमिएका रविले आफूसहित २० सिट जित्न सफल भएका थिए ।
उनको दलले छोटो समयमै ११ लाखभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाएको थियो । ११ पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहति गृहमन्त्री बनेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएका रवि सर्वोच्चको आदेशले ३२ दिनमै पदमुक्त भए । फेरी जनताको अदालतमाबाट अनुमोदिन हुन लागेका रविलाई सर्वोच्चमा परेको मुद्दाले जुनसुकै बेला खतराको घण्टी बज्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया