काठमाडौं । ढुंगा, गिटीको ठेक्का लगाउँदा करिब साढे पाँच करोड अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारसहित नौजनाविरुद्ध २९ चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल)को ठेक्का लगाउँदा पाँच करोड ४३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर छ ।

यसमा संलग्न नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, लेखा अधिकृत गोविन्दराज उपाध्याय, इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, अधिकृत (छैटौँ तह) सुवास अधिकारी, नासु विष्णुदेव भट्ट र लेखापाल (सहायक पाँचौँ) दीपेन्द्र चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । ठेकेदार कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र त्यसका सञ्चालकद्वय ईश्वरीप्रसाद भट्ट र दिवाकर भट्टसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट र लेखा अधिकृत उपाध्यायविरुद्ध पाँच करोड ४३ लाख ३२ हजार बिगो कायम गरेको छ । अन्य कर्मचारीलाई पनि सोही अंक र ठेकेदार कम्पनी तथा आबद्धविरुद्ध पनि उति नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । अन्य निकायबाट भएको काम आफूले गरेको देखाएर ५० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर उपेन्द्रबहादुर थापासहित सातजनाविरुद्ध अख्तियारले गत २१ चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीन मेयर थापासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय पितृभक्त गिरी, हरिप्रसाद देवकोटा, लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढा, लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, नमुना समाज सुर्खेतका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामी र कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर घर्तीमगरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

कृषिसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्न सम्झौता गरेर कुनै काम नगरी भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार भएको हो । झुटो विवरणका आधारमा ५० लाख भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसरी संस्था छनोट गर्दा नगरपालिकाको कुनै बैठकसमेतबाट निर्णय नगराएको, नमुना समाजको कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कुनै प्रस्तावसमेत माग नगरेको, संस्था छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीलगायत प्रचलित कानुनसमेतलाई बेवास्ता गरेको अभियोग उनीहरूविरुद्ध छ । कतिसम्म भने सम्झौताबमोजिम रकम खर्च गरी फिल्डमा कामसम्पादन गरेको थियो–थिएन सोसमेतको अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यसम्पन्नसमेतको कार्यसम्पादन नगरी भुक्तानी दिइएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।