काठमाडौं । मिटर ब्याज उठाउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको छ ।

मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सरकारले अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको अध्यादेश  शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

कानुन संशोधन भएसँगै अनुचित लेनदेनको कारोबारको आधारमा ऋणीलाई हैरानी तुल्याउनेहरू सात वर्षसम्म जेल सजायको भागिदार हुने भएका छन्।

लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनि लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन भएकै बखत ब्याज रकम जोडेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋण लिएको भन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीले बुझाएको रकमको भरपाइ नराख्ने जस्ता कार्यलाई अनुचित कार्यमा राखेको छ । यस्ता गतिविधि गर्नेहरू कडा कानुनी कारवाहीको भागीदार हुने भएको छ ।

तराई–मधेसका पीडितहरू काठमाडौंसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरेको हो ।