NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ६ गते

भुटानी शरणार्थी प्रकरण : टोपलाई ओलीले सरकार ढाल्ने हतियार बनाएपछि प्रचण्ड धर्मसंकटमा !

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेत जोडिएपछि प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।

२०७८ असार २९ गते गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आएका खाँण २०७९ मंसिर ११ सम्म मन्त्री थिए । उपराष्ट्रपति कार्यलयका बहालवाला सचिवसमेत रहेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेपछि यो प्रकरणमा खाँणको संलग्नता खुलेको हो ।
यद्यपि यसप्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भन्दै उनले प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेका छन् । देउवाको अति विश्वास पात्र रहेका खाँणलाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन विपक्षी एमालेले दबाब दिएको छ ।

यही प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । प्रहरीले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट रायमाझीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार भएका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेसँगै गृहजिल्ला अर्खाखाँची पुगेका उनी भैरहवा विमानस्थलबाट सम्पर्कबिहिन भएको प्रहरीका उच्च अधिकारीले बताएका छन् । अन्तिम समयमा टिकट रद्द गरेका उनले आफूसँगै गएका चालकलाई गाडी काठमाडौं लैजान निर्देशन बेपत्ता भएका छन् । त्यसपछि रायमाझी कता गएभन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन् । थापासमेत शंकाको घेरामा परेका छन् । थापा र रायमाझी दुवै जना ओली सरकारका वरिष्ठ मन्त्री हुन् ।

नेपालको पूर्वी र मध्यक्षेत्रबाट युवाबाट करोडौं रकम असुल्ने गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, सागर थुलुङ राई र टंक गुरुङ पनि पक्राउ परेपछि यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिक संरक्षण रहेको खुलेको हो ।

टोपबहादुर जोगाउन ओलीको दौडधुप

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै क्याविनेटका वरिष्ठ मन्त्री मुछिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप अहिले निकै बढेको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले रायमाझीलाई नपक्रिन उनले दबाब दिएका थिए । यस मामिलामा कांग्रेसका मन्त्रीसमेत संलग्न भएको आरोप लगाउँदै छानविनको दायरामा एमालेका नेतालाई मात्र ल्याउन खोज्नु षड्यन्त्र भएको ओलीको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि प्रहरी महानिरिक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसँग टेलिफोन वार्ता गरेका उनले प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए । ४८ घण्टा नपुग्दै शनिबार पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेटवार्ता गरेका छन् । अभियुक्तलाई जोगाउन शीर्ष नेतृत्व नै सक्रिय देखिएपछि यो मुद्दा थप पेचिलो हुने देखिन्छ ।

टोपबहादुरलाई ओलीले सरकार ढाल्ने हतियार बनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले धर्मसंकटमा परेका छन् । रायमाझीलाई कारवाही गर्दा कांग्रेसका प्रभावशाली नेतसमेत तानिन सक्ने देखिएपछि यस मुद्दाको सुरक्षित अवतरणको खोजिमा सरकार रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको फाइलमा ठूूलो माछा पर्ने भनिएपनि अन्ततः सानै माछामा यो मुद्दा पनि ढिसमिस हुने खतरा रहेको राजनीतिक विश्लेशकहरूले बताएका छन् ।

पूर्वमन्त्री एवं एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले संगठित ठगी प्रकरणको छानबिन निष्पक्ष हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै यस प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई छानविनको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार पोखरामा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुरा गर्दै उनले यसमा जोडिएका कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनकी पत्नी मञ्जु, कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवा र पूर्वउपराष्ट्रपति पुत्र दीपेश पुनमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
‘यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनकी पत्नी, पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा संलग्न देखिएका छन् । उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न

तर प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले कुनै हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट नदिने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भ्रष्टाचारीलाई प्रचण्डले कारवाही प्रक्रिया सुरू भएको फिल्म आउ बाँकी नै रहेको जिकिर गरे ।

‘अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ । कुनै हालतमा छुट दिइँदैन । अहिले यो प्रक्रिया सुरूवात मात्रै हो, ट्रेलर मात्रै हो, हेर्दै जानूस् सिंगै फिल्म देखिन्छ ’, उनले भने ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दिँदै जस्तोसुकै दबाब आएपनि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जस्तोसुकै दबाब आएपनि कामकारवाही नरोकिने बताए पनि कमजोर धरातलका कारण दुष्साहस लिनेमा आम नागरिकले शंका गरेका हुन् । भ्रष्टाचारको फाइल खोलेकोमा आम नागरिकले सरकारलाई साथ दिएको छ । तर यस मुद्दामा कांग्रेसकै उच्च नेताहरू मुछिएकाले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रशस्त प्रश्न उठाएका हुन् ।

कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको पद थमौती पाएका उनले सुरूमा एमालेका नेता र प्रशासक मुछिएकाले फाइल अगाडी बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । यसप्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणसमेत मुछिएपछि उनी झस्किएका छन् ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका पाण्डेले खाँडको नाम मुछेपछि विपक्षी एमालेले रायमाझीलाई बचाउन यसैलाई बलियो हतियार बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग दुईपटक भेटवार्ता गरेका ओलीले रायमाझीलाई कारवाही गर्ने भए कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सर्तअघि सारेका छन् । ओलीले यस्तो सर्त सार्नुको पछाडि दुईवटा मनोविज्ञानले काम गरेको राजनीति विश्लेषक मुमाराम खनालको बुझाइ छ ।

पहिलो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका नेता मात्र नभइ कांग्रेस र माओवादीका नेतासमेत मुछिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पद जाने डरले भष्ट्राचारीलाई कारवाही गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री छैनन् । यदि उहाँले शाहस लिएर कारवाही भएको खण्डमा सरकार ढल्नेछ । त्यसको सोझो फाइदा एमालेलाई पुग्नेछ ।

दोस्रो कारवाही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री पछि हटे रायमाझी जस्ताले उन्मुक्ति पाउने छन् । राजानीति सौदाबाजीमा मुद्दालाई त्यसै ढिसमिस पारिनेछ ।

‘बजार खपतका लागि भ्रष्टाचारको फाइल खोलिएको देखिन्छ । सुरूमा प्रधानमन्त्रीजीलाई एमालेका केही नेता तथा कर्मचारी मुछिएकाले फाइलाई अगाडि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । खोतल्दै जाँदा लहरो तान्दा पहरो बल्झिने देखिएपछि उहाँ झस्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा उहाँले कारवाही गरेर जानुहोला जस्तो मलाई विश्वास छैन’, उनले भने ।

१० पुसमा एमालेको सहयोगमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका उनी कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता संघर्षको फाइदा प्रचण्डले उठाएका थिए । संसदबाट पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा विपक्षी कांग्रेससहितको ९७ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा एमाले र राप्रपाको विश्वास गुमाए । उपनिर्वाचनपछि संसदको ठूलो दल रास्वपालेसमेत प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि उनी सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा मात्र छन् ।

अहिले प्रचण्ड सरकारलाई ठूलो भरथेग दिएको कांग्रेसलाई चिढाएर प्रचण्ड अगाडि बढ्ने अवास्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सक्ने कार्यक्षमता प्रधानमन्त्रीमा नदेखिएको राजनीति विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । सरकारका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती सरकार ढलेपनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष