काठमाडौं । दलहरूले संवैधानिक परिषद्मा कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेका छन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका हुन्।

यसअघि संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे दलहरूभित्र मतभेद थियो। १२ फागुनमा बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिमा एमालेले प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य चाहिने अडानमा थिए । प्रतिनिधिसभामा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ ।

विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान छ। संसदमा विचाराधिन विधेयक अगाडि बढाउन दलहरूबीच सहमति भएसँगै अब प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि बहुमतले निर्णय लिन सक्नेछ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख रहन्छन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित छ । प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत एमाले भएकाले संवैधानिक परिषद्मा एमाले बलियो छ । उपसभामुख रास्वपाबाट निर्वाचित भए भएका छन् । परिषद्मा एमाले शक्तिशाली भएकाले उसको सहमतिबिना सरकारले निर्णय गर्ने अवस्था छैन ।