NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार २ गते

विषयगत समितिको पहिलो बैठक : के के भयो छलफल ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा गठन भएको ४ महिनापछि मंगलबार विषयगत (संसदीय) समितिको बैठक सुरू भएको छ । मिनि संसदको रूपमा चिनिने प्रनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा विषयत समितिको बैठक बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा एकसाथ सुरू भएको हो ।

जसमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् ।

संसदीय समितिको सभापति को बन्ने भन्ने विषया मुख्य दलहरूबीच विवाद हुँदा समिति गठन भएको लामो समयसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन । विषयगत समिति क्रियाशिल नहुँदा संसदको काम कारवाहीसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो । संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुन सकेको थिएन ।

वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबण्डा मिलेपछि विषयगत समिति क्रियाशिल भएको हो । समिति क्रियाशिल भएसँगै संसदको काम कारवाही प्रभावकारी हुने विश्वास सांसदहरूले लिएका छन् ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिमात्र पाउने अभ्यासलाई कुल्चर्दैं एमालेले थप दुई समितिको नेतृत्व मागेको थियो । एमालेले सार्वजनिक लेखा र अर्को एक विषयगत समिति पाउने तीन दलबीच सहमति भएको थियो ।

यसैगरी संघीय संसदका दुई संयुक्त समितिमध्ये राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व पाएको छ । यो समिति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति हो । अर्को संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले पाउने सहमति बनेको थियो ।

कुन समितिको  अध्यक्षता कसले गरे ?

संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन सभामुखले तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली मा व्यवस्था भएकोले बैठक समितिका जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको थियो । सबै समितिको कार्यसूचीमा स्वागत र परिचय, समितिको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा जानकारी र विविध विषयमा सामान्य छलफल गरी सकिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको नेतृत्व प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति समशेर राणाले गरेका थिए ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अध्यक्षता माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराइली, अर्थ समितिको अध्यक्षता कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले गरेका थिए ।

यसैगरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नवल किशोर साह, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको एमालेका सांसद कालुराम राईले अध्यक्षता गरेका थिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको अध्यक्षता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले गरे ।

त्यस्तै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवाले गरे । पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले गरेका छन् ।

यस्ता छन् विषयगत समिति र तीनका कार्यक्षेत्र  :

१. अर्थ समिति : अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति : परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

३. उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

४. कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

५. कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

६. महिला तथा सामाजिक मामिला समिति : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक हित सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

७. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

८. पूर्वाधार विकास समिति : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत समिति तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

९. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समिति : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

१०. सार्वजनिक लेखा समिति : सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।