काठमाडौं ।नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेता बालकृष्ण खाणलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्ने विषयमा कांग्रेस केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म विभाजित बनेको छ । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका खाणलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने विषयमा कांग्रेसमा दुई धार देखिएको हो । संस्थापन समूह तत्काल निलम्बन नगर्ने पक्षमा छ भने इतर समूहले निलम्बन गर्दा पार्टी हितअनुकूल हुने मत राख्दै आएको छ । हालसम्म यस विषयमा कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले खाणको विषयमा अनुसन्धान टुंगो नलागेसम्म कुनै निर्णय लिने तयारी नभएको बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार भेटघाटमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले अनुसन्धानबाट नतिजा आइसकेपछि निर्णयमा पुग्ने बताए । उनले कांग्रेस सांसदद्वय आरजु राणा र मञ्जु खाणको विषयमा आधार अनर्गल प्रचार र मिडिया ट्रायल भएको उनको जिकिर थियो ।

‘नक्कली शरणार्थी प्रकरण गम्भीर विषय हो । पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको छ । आरोपित व्यक्तिमा बालकृष्ण खाण पनि हुनुहुन्छ । उहाँले आफूलाई निर्दोष साबित गर्छु भन्नुभएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दूधको दूध पानीको पानी होस् । पार्टी स्पष्ट छ, निर्दोष नफसून्, दोषी नउम्किऊन् । परिपक्व अनुसन्धानबाट नतिजा आइसकेपछि हामी के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौँ,’ उनले भने, ‘मञ्जु खाणको विषयमा विदेश पुग्नुभयो भनेर आएको छ । यसमा पार्टीले फलो गर्ने कुरा भएन । आरजु राणाको केसमा उहाँले आफ्नो भनेर आएको अडियो छानबिन होस् भनेर आफैँले साइबर ब्युरोमा उजुरी गर्नुभएको छ । आधारविना मिडिया ट्रायल गरेर दोषी करार गर्नुहुँदैन ।’

सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीसँग भने छलफल र राय लिइरहेका छन् । निर्णय लिन कार्यसम्पादन या कार्यसमितिको बैठक भने आह्वान गरिएको छैन । यसकारण तत्काल खाणलाई निलम्बन गर्ने निर्णय हुने अवस्था छैन । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार खाण पक्राउ परिसकेको अवस्थामा पनि संस्थापन केही नेताहरू भने निलम्बनको विपक्षमा छन् । महामन्त्री गगन थापाले मंगलबार नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाको जिम्मा पार्टीले नलिने स्पष्ट पारेका छन् । शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेता बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । थापाले पटक–पटक यस विषयमा आफूले पार्टी बैठकमा धारणा राखेको, तर सुनुवाइ नभएको वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।  आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।