NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

अस्पताललाई बालेनको निर्देशन– कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर विपन्नको निःशुल्क उपचार गर्नू

निःशुल्क उपचार गरिएकाको विवरण उपलब्ध नगराए कारबाही हुने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नियमानुसार कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसेलाई छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसरी उपचार गरिएका बिरामीको विवरण आफ्नो अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा टाँस्न तथा यो विवरणलाई हरेक महिनाको १० गतेभित्र महानगरपालिकामा बुझाउन पनि उनले भनेका छन् । अन्यथा कानूनअनुसार कारबाही गर्ने बालेनको चेतावनी छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७, परिच्छेद २४ को दफा ७० (घ) मा हरेक अस्पतालले आफ्नो कुल सिटको १० प्रतिशत विपन्न, वेवारिसे र असहायका लागि छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अस्पतालहरू प्रचलित व्यवस्थाअनुसार चले/नचलेको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ । बालेनका अनुसार, काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूले यो व्यवस्था पालना नगरेको गुनासो आइरहेको छ ।

‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ मा स्वास्थ्य पनि संस्थाको नियमन गर्ने कानूनी अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ,’ बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र केन्द्र, प्रादेशिक, स्थानीय सबै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था छन् । विद्यमान स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, कानून र मापदण्डहरू पूर्ण कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सुझाव प्राप्त भएका छन् ।’

त्यसैगरी, उनले स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँच योग्य बनाउन सेवाग्राही मैत्री पार्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानूनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न, अस्पतालभित्रका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको लागि सिफारिस नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण टाँस गर्ने तथा महानगरमा प्रत्येक महिनाको १० गतेसम्म यसको विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसबारे आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई जानकारी गराएको महानगरपालिकाले उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।