NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ७ गते

शरणार्थी प्रकरण : चलखेलको संकेतपछि प्रमाणीकरण रोकेर राईले गराएका थिए छानबिन

काठमाडौं । कुस्ता आर्थिक लाभ लिएर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्चमा संलग्न ३० जनाविरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकूल, संगठित अपराध, ठगी र कीर्ते अभियोग लगाएर मुद्दा दायर भएको छ । पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा बसेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृह मन्त्री छँदाका उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित १६ र फरार १४ व्यक्तिमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले गत चैत १२ गते केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका यी तीन व्यक्ति गिरोहका सञ्चालक हुन् । उनीहरूले उपलब्ध गराएका प्रमाण र बयानका आधारमा छानबिन अघि बढाएको प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमध्ये बादल पुत्र प्रतीकलगायत १४ हालसम्म पनि फरार छन् ।

देशकै बदनाम हुने गरी रचिएको यो प्रपञ्चमा कतिपय व्यक्ति संलग्न रहेको भेटिए पनि उनीहरूमाथि छानबिन नगरेर सदाशयता प्रकट गरिएको आरोप लागेको छ । तथ्य र प्रमाणले संलग्न देखाएकालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा यसमा कहीँ कतैबाट नजोडिएका व्यक्तिलाई समेत जबरजस्त तानेर मुछ्ने कामसमेत सँगै भइरहेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम पक्राउ परेका व्यक्तिले सुरुमा लिएका थिएनन् । तर गिरोहका सदस्यको पछिल्लो बयानमा राईको नाम लिएको सार्वजनिक भएको छ । जबकि, राईले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्थिक चलखेलको संकेत पाएलगत्तै यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए । सन्देहात्मक ढंगले प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएपछि त्यसलाई स्थगन गरेर छानबिन गर्ने पात्र राई थिए ।

स्रोतका अनुसार, यो प्रकरणमा राई संलग्न छन् कि छैनन् भन्ने कोणबाट अनुसन्धानका गरिएको थियो । तर त्यसक्रममा उनी संलग्न रहेको होइन बरु सुरुमै यो ठगीलाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिएको छ ।

शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न उच्च प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई संलग्न रहेको भनेर अहिले प्रचारमा ल्याइएको छ । ती सबै निराधार र कपोलकल्पित हुन् । अनुसन्धान यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा उहाँ संलग्न रहेको ठोस कुनै पनि प्रमाण फेला परेको छैन । बरू यो प्रकरणको संकेत पाएपछि सुरुमै निकै सुझबुझसहित संगठित ठगी रोक्ने प्रयास गरेको देखिएको छ ।’

राईकै कारण खुलेको थियो ठगीको एउटा पर्दा

राई ०७६ चैत २६ मा गृह सचिवको जिम्मेवारीमा आएका थिए । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसिआर) ले सन् २००८ बाट थालेको आफ्नो पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा रहेका १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकालगायत विभिन्न ८ देशमा पठाइसकेको थियो । ६ हजार शरणार्थी भने प्रमाणीकरणमा सामेल थिएनन् । जसमा केही आफ्नै देश फर्कंने चाहने थिए, केही केहीचाहिँ चाहँदा चाहँदै त्रुटिवश छुटेका ।

भुटानी शरणार्थीलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरेर त्यसैका आधारमा पुनर्वासमा पठाइएको थियो । बाँकी भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरण पनि पुनः त्यसैगरी हुनुपथ्र्यो । केही भुटानी शरणार्थी त्रुटिवश प्रमाणीकरणमा छुटेकाले गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जुन जायज र स्वाभाविक पनि थियो । तर यो प्रक्रिया अघि बढेसँगै एउटा गिरोह यसबाट आर्थिक लाभ लिन सल्बलाइसकेको थियो ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन मात्र होइन, प्रमाणीकरणमा सामेल हुन नसकेका वास्तविक शरणार्थीबाट समेत रकम उठाउने योजना यो समूहले बनाएको थियो । राजेन्द्र सिंह कार्की र सिंहराज केरुङले यसको अगुवाइ गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, यो काम फत्ते गर्न उनीहरू लामो समय मन्त्रालयमै अड्डा जमाएर बसेका थिए ।

यत्तिकैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट शरणार्थी प्रमाणीकरणसम्बन्धी एउटा फाइल गृह मन्त्रालय पुग्यो । फाइल गृह पुगेसँगै कार्की र केरुङले अशोभनीय ढंगले यसलाई अघि बढाउन लबिङ गरेको गृहमा कार्यरत तत्कालीन एक अधिकारी बताउँछन् । अघिल्लो पटक ०७५ साउनमा झापास्थित शरणार्थी समन्वयन इकाइ (आरसीयु) का संयोजक शाखा अधिकृत यज्ञ निरौला र राजमान गुरुङसहितको पहलमा यही समूहको सेटिङमा थप १२ शरणार्थीको प्रमाणीकरण भएको थियो । फेरि पनि नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्च चलिरहेको सूचना पाएपछि राईले फाइल रोकेर त्यसमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

राईको निर्देशनपछि कार्की र केरुङले भुटानी शरणार्थीबाटै रकम असुलेको पुष्टि भएको थियो । झापा, दमक नगरपालिका–३ बेलडाँगीस्थित सेक्टर सी–१ बस्ने हस्तमाया दर्जी र दावा छिरिङ तामाङले उनीहरूविरुद्ध झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ०७६ वैशाख २ गते आफूहरूलाई ठगी गरेको भन्दै उजुरी नै दिएका थिए । उजुरीमा उनीहरूले प्रमाणीकरणमा पारिदिने प्रलोभन देखाएर २–२ लाख ठगी गरेको उल्लेख गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर प्रमाणीकरणमा पार्ने योजना भताभुंग भएर पीडितले उल्टै जिल्ला प्रशासनमा ठगीको उजुरी दर्ता गरेपछि कार्की र केरुङ फरार भएका थिए ।

उपससचिवसहितको टोली पनि राईकै चाहनामा गएको थियो झापा

भुटानी शरणार्थीका विषयमा मानव तस्करहरूको चलखेल बुझेपछि तत्कालीन गृहसचिव राईले छानबिनका लागि उपसचिव कृष्णराज शर्माको नेतृत्वमा एउटा टोली झापा पठाए । २०७६ जेठ दोस्रो साता झापा पुगेको टोलीले करिब एक साता त्यहाँ बिताएर अनुसन्धान गर्यो ।

झापाबाट फर्किएपछि उक्त टोलीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो, राईसमक्ष । जसमा शरणार्थी समन्वयन इकाई (आरसियु) दमकका संयोजक शाखा अधिकृत यज्ञ निरौला स्वयं नै असुलीका मुख्य योजनाकार भएको औंल्याइएको थियो । उक्त छानबिनमा संलग्न एक अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा दर्ता उजुरीमा विभिन्न व्यक्तिले भुटानी शरणार्थीको दर्ता नवीकरण, परिचयपत्र र तेस्रो देश पुनर्बास दर्ताका लागि निरौलाले ४ देखि ८ लाख रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेको उल्लेख भएको र छानबिनका क्रममा त्यो पुष्टि भएको बताउँछन् ।
निरौला आरसियुमा लगातार ८ वर्ष संयोजकका रूपमा त्यहाँ कार्यरत थिए । यति लामो समय एउटा व्यक्ति एकै ठाउँमा रहनुको पछाडिको कारण पनि टोलीले खोजेको थियो । जसबाट मन्त्रालयदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म उनको सेटिङ रहेको खुलेको थियो ।

२०७६ वैशाख २ गते निरौला र राजमान गुरुङविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा ठगीसम्बन्धी उजुरीसमेत पर्यो । गृहका तत्कालीन गृह सचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले पनि केही व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न उजुरी गरेको थियो, जसमा निरौलाको पनि नाम छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उतिबेलै उनीमाथि छानबिन अघि बढेको बताएको थियो । तर अहिलेसम्म उनीमाथि कुनै घुनपुच्लो लागेको छैन ।

चलखेलको हल्लापछि कार्यदललाई गराएका थिए सचेत

भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन ०७६ मा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । जसको सदस्यचाहिँ नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी गणेश केसी र शिक्षक दीपकप्रसाद न्यौपानेलाई बनाइयो । यी सबै निर्णय तत्कालीन गृहमन्त्री बादल स्वयंले गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलिसकेको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउन ६० दिनको समय लिएर कार्यदलले काम थालेको केही समयपछि चलखेलको हल्ला चलेको थियो । यसबारे जानकारी पाएसँगै कार्यदलका संयोजक बालकृष्ण पन्थी र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई बोलाएर आफूले सचेत गराएको राईले प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

‘प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा कुनै कमी हुन नदिनु भनेर मैले संयोजक बालकृष्ण पन्थी र गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई भनेकै हुँ । कुनै प्रकारको प्रभाव, दबाब पर्यो र त्यसअनुसार काम भयो भने त्यसले तपाईंहरूलाई नै पोल्छ भनेको हुँ,’ आफूमाथि उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिँदै राईले एक दैनिक पत्रिकासँग भनेका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदन आफूले बुझे पनि त्यसमा नक्कली अनुसूची थपिएको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको राईको भनाइ छ । आफूलाई रकम दिएको दाबी गर्ने सानु भण्डारीको नाम यो प्रकरण बाहिर आउनुपूर्व आफूले कहिल्यै नसुनेको पनि राईले प्रष्ट पारेका छन् । सुरुमा भण्डारीले आफ्नो बयानमा राईको नाम उल्लेख नगरे पनि पछि लिएको बताइन्छ । सुरुमा उच्चारण नगरिएका व्यक्तिको नाम पछि किन लिइयो ? अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीसमेत अचम्मित बनेका छन् ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष