काठमाडाैं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतद्वारा प्रस्तुत बजेटमार्फत करको दर बढाएकोमा गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आपत्ति जनाएको हो । महासंघले आर्थिक विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भएको विषयलाई समेत परिवर्तन गरेर विवादस्पद कर कायम गर्न खोज्नु न्युन र मध्यम आय भएका नागरिकलाई मारमा पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । साथै महासंघलेसहकारी ऐन २०७४ मा भएको करको दर नै लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले हिजो (सोमबार)  प्रस्तुत बजेटमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थालाई लाग्ने आयकर दरमा ७ प्रतिशत बढाएको छ । त्यस्तै नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १५ प्रतिशत र महानगरपालिकाभित्रको लागि २० प्रतिशत आयकर निर्धारण गरेको छ ।

यो कर वृद्धि नसच्याए महासंघले थप संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने जनाएको छ ।