काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि आज सुनुवाइ भएको हो ।

अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । योसँगै राष्ट्रपति कार्यालयसहितका केही निकायका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

नागरिकता विधेयक विधि र प्रक्रिया मिचेर ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलले आज पनि संसद अवरूद्ध गराएका थिए ।