सरकारी वकिलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई थुनामै राखी अनुसन्धान जारी राख्न माग गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार थुनछेक बहसका क्रममा चारजना सरकारी वकिलले बहस गर्दै अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका हुन् । ठगीकाण्डमा संगठित अपराधसमेत देखिएकाले थुनाबाहिर पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा प्रमाण मेटाउन सक्ने जोखिम रहेकाले उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

‘धरौटी लिएर रिहा गर्ने अवस्था छैन श्रीमान् । यसमा मल्टिपल अफेन्डर्स (बढी प्रतिवादी) छन् । संगठित अपराधको मोडस ओपरेन्डी (अपराध गर्ने तरिका) छ । प्रतिवादीहरूबीच एउटा नेक्सस देखिएको छ । थुनामा बसेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने यथेष्ट आधार छन्,’ सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दिनेश भट्टराईले इजलासमा भने । उनले प्रतिवादीहरूका कारण आमनागरिकको राज्य, नेतृत्व र मन्त्रालयप्रतिको विश्वास गुमेकाले राज्यविरुद्धको कसुर कायम हुनुपर्ने मागसमेत गरे ।

सरकारी वकिलले यो मुद्दामा संगठित अपराध रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकोमा पर्याप्त प्रमाण पेस नभएकोप्रति न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले जिज्ञासा राखेका थिए । ‘बनाउँदाखेरी कुनै टेक्निक, प्रविधिका आधारमा बनाए कि, के आधारमा बनाए, कुनै स्रोत छैन ?,’ न्यायाधीश न्यौपानेले प्रश्न गरे, ‘यसमा सबैलाई लिंकेज गराउने संगठित अपराधको मुद्दा हो । त्यो भएन भने यो मुद्दा छिन्नभिन्न हुन्छ । त्यस्तोमा प्रमाणै यस्तो छ । फोटो बनाउन मिल्दैन र ?’ केवल फोटोको आधारमा कसैबीच कुनै अपराधका लागि साँठगाँठ छ भन्न मिल्ने आधार र फोटोको वैधानिकताबारे उनले प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता भट्टराईले अन्य विभिन्न प्रमाण पनि रहेको र प्रतिवादीहरूबीच अपराधसँगको नेक्सस देखिने दाबी गरे । ‘सँगैको फोटो देखेपछि केही कनेक्टिभिटी देखिन्छ, एकले अर्कोलाई चिनेको छ भनेर नेक्सस देखिन्छ,’ उनले भने । साथै, पीडितहरूबाट उठाएको रकम एउटाबाट अर्कोको खातामा गएको, एकअर्कालाई बयानका क्रममा पोल गरेकोजस्ता आधारमा यस अपराधका लागि उनीहरू मिलेको र संगठित भई अपराध गरेको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिवादीमध्येका केशव दुलालबारे उनले भने, ‘आफू त जानु भो जानु भो, अरूलाई पनि बन्धनमा पार्नु भो ।’ तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबारे उनले थपे, ‘राष्ट्रेवक कर्मचारीमाथि मुद्दा चलेको छ श्रीमान् । यो सामान्य हो ? राज्य संयन्त्र उहाँको पछाडि लाग्नुको कारण के होला ?’ पाण्डेसमेतले गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन तोडमरोड गरेको, गृह मन्त्रालयको गाडी प्रयोग गरेको, गृहमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारबाटै यो घटना गराइएको भन्दै ती तहका व्यक्तिहरू थुनाबाहिर रहे थप प्रमाण नष्ट हुनसक्ने भएकाले थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर भट्टराईको थियो ।

अर्का सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरेले यो मुद्दा ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ भएको भन्दै प्रमाणको अभाव हुनसक्ने, तर प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने बताएका थिए । सामान्यतया, अहिंसात्मक भए पनि सार्वजनिक भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ठगीजस्ता अपराध यो श्रेणीमा आउने र ठूला तथा शक्तिशाली नै संलग्न रहने भएकाले प्रमाण भेट्न मुस्किल हुने उनले बताए ।

‘यस्ता धेरै अपराध त अनुसन्धानको दायरामै आउँदैनन् । यसमा ठगी र भ्रष्टाचार पनि छ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाइसकेका छौँ,’ केही प्रतिवादीबारे घिमिरेले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट पनि अनुसन्धानमा गइरहेको अवस्था छ ।’ ठूलो पदमा रहेका व्यक्तिउपर अनुसन्धान तथा अभियोजन दुवैमा कठिनाइ हुने हुँदा तथा शक्तिशाली पदमा रहने भएकाले प्रभावकारी अदालती प्रक्रियाका लागि थुनामै रहेर उनीहरूलाई मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने आदेश इजलासबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिवादीउपर ठगीको कसुर कायम हुनुपर्ने भन्दै सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘यसमा अब पारम्परिक अपराधजस्तो तमसुक वा बैंकमा रकम भेटिँदैन । पन्जा लाएर गरिएको अपराधजसरी हुने भएकाले प्रमाण भेटिन्न । नष्ट गर्दै, फाल्दै जान्छन् । मोबाइल फम्र्याट गर्छन्, खोलामा फाल्छन् ।’ कानुन बनाएरै आएकाहरूलाई कानुनको राम्रो ज्ञान हुने भएकाले यस्ता अपराधमा हत्तपत्त प्रमाण भेट्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिवादीहरूले हिरासतबाटै प्रमाण लोप गराउन सक्छन् भन्ने अथोरिटी र प्रोसेक्युटरलाई समेत लागिरहन्छ । ऐनमा पनि प्रमाण लोप गराउन सक्ने अवस्था भएमा थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘ह्वाइट कलर क्राइम गर्नेहरूलाई कानुनको ज्ञान हुन्छ । उनीहरूले नै बनाएका हुन्छन् । सकेसम्म प्रमाण लोप बनाउन तल्लीन हुन्छन् ।’