काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समय निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयक १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेपछि उनी गम्भीर संवैधानिक विवादमा तानिएका छन् ।

संघीय संसदले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी दराजमा थन्क्याएर राखेकी थिइन् । सोही विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् ।

जेठ १२ गते सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा संविधानविद र कानुनविदसँग परामर्श गरी उनले १७ जेठमा विधेयक लालमोहर लगाएका थिए । यही विषयलाई लिएर अहिले सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रपति पौडेलको चर्को आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दललहरूले नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर आफू अनुकुल व्यख्या गरिरहेका छन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सांसदहरू विषयबस्तुमा केन्द्रित भएर बहस र छलफल गर्नभन्दा पनि व्यक्तिगत कुण्ठा, दलीय स्वार्थ, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विवादलाई उछाल्न समय खर्चिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरित भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले रास्वपा र राप्रपाको साथ लिएर आइतबार संसद बैठक नै अवरोध गर्यो । प्रधानमन्त्रीले विधेयक र भारत भ्रमणको विषयमा जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिए । सोमबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन बाध्य भए तर एमालेसहित विपक्षी दलहरूले संसदमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको झाँको झारे ।

झण्डै दुई घण्टा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न धैर्यपूर्वक प्रचण्डले सुने तर प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण विपक्षी सांसदहरूले सुन्नपनि चाहेनन् । संसदीय मर्यादाविपरित प्रधानमन्त्री बोलीरहेकै अवस्थामा एमालेका सांसदहरू वेल घेर्न आइपुगे । आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक भएको दाबी गर्ने रास्वपाका सभापति र उनका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि असंसदीय भाषा प्रयोग गर्दै मर्यादाको खिल्ली उडाए ।

पुरातनपन्थी दल राप्रपाले रियल्सनको मज्जा लिँदै प्रतिप्रश्न गर्न थाले । सत्ता पक्षका सांदसहरू निरिह देखिएका थिए । सभामुख प्रतिपक्ष सांसदहरूको अराजग गतिविधि रमिते बनेर टुलुटुलु हेरे । ऐन, कानुन बनाउन आएका सांसदहरूको गतिविधि, चरित्र, भाषा शैली हेर्दा कुनै अराजक झुण्डभन्दा कुनै फरक देखिदैनथ्यो । सभामुखको रमिते र निरिहता उस्तै उदेक लाग्दो थियो । त्यसदिन सभा सञ्चालन गर्न सभामुख पुरै असफल देखिए ।

विपक्षी सांसदहरू ती सबै गतिविधि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रोष्टममा बसेर टुलुटुल हेर्न बाध्य थिए । प्रतिरक्षामा देखिएका प्रचण्डले विपक्षी सांसदहरू अराजकता अन्त्य भएपछि आफ्नो स्पष्टीकरण पुनः सुचारू गरेका थिए । विपक्षी सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा विधेयक प्रमाणीकरणमा सरकारले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै उनले नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थासहित संशोधन विधेयकमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेश समेतलाई प्रस्तुत गरे । यसअघि ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा भएका प्रावधान हुबहु भएकाले एमालेले विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको तर्क गरे । देउवा सरकाले ल्याएको नागरिकता विधेयक र ओली सरकाले ल्याएको अध्यादेश उस्तै भएको स्मरण गर्दै एमालेले विधेयक सम्बन्धमा विरोध गर्नु बुझिनसक्नु भएको बताए ।

‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । जस्ताको तस्तै अघिल्लो जुन छ, त्यहि पछिल्लो छ । यसलाई अनावश्यक विवादित बनाउनु, यो जनताले पनि के गरी बुझ्ने ? तपाईं हामीले पनि के गरी बुझ्ने भन्ने कुरा आयो । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका आमा बाबुका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ र नेपाली आमाबाट जन्नेका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकै ठाउँमा रहेछौं नि त । अहिले त्यहि ठाउँमा आउँदा हामी किन दुई ठाउँमा हुन बल गरेका छौं’, प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण दिए ।

नागरिकता विधेयकमा एमालेको दोहोरो चरित्र

०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले पुरानो नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुन बनाउने तयारी थालेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ को विस्थापनका लागि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारले २२ साउन, २०७५ मा संसद्मा ओली सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो । नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न विषयमा विवाद हुँदा सो विधेयक संसद्मा अल्झिएको थियो । त्यसपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएको विधेयक बहुमतबाट पारित भएको थियो । त्यस विधेयकलाई ९ असार, ०७७ मा फेरि संसद्मा पेस भयो । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको थिएन । ०७८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरे । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । तर, सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । २४ असार, २०७९ मा ओली सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता लियो र सोही दिन नयाँ विधेयक दर्ता गरायो । र, फास्ट ट्र्याकमा बहुमतले संसदबाट पारित गरेको थियो ।

यी हुन् विधेयकमा विवादित बुँदा

३ असोज ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने ।

विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ।

नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने ।

सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेका साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेका विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।

माथिका यी नै विषयमा दलहरूले राष्ट्रियतासँग जोडेर नागरिकता विधेयकको विरोध गरेका हुन् । ती मध्ये नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा कति वर्षको प्रावधान राख्ने भन्ने सम्बन्धमा बाहेक सबै विषया सत्तापक्ष र विपक्षबीच सहमति भइसेको छ । ऐन कानुनको अभावका सात लाखभन्दा बढी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने सवालमा कसले जस लिने भन्ने विषयमा दलहरूमा राजनीति स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ । अहिले एमाले लगायत विपक्षी दलहरूको विरोध पनि त्यहि प्रक्रितिको देखिन्छ ।

प्रधानन्त्रीको जवाफपछि विपक्षी सांसदहरूले नागरिकता विधेयकको आफूहरूले विरोध जनाएको नभइ प्रक्रियगत त्रुटिको विरोध जनाएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूको तर्क पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसदले नचिन्ने तर्क गर्दै मरिसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लघंन भएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मरिसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसदले नचिन्ने तर्क गर्दै छलफलका लागि विधेयक संसदमा ल्याउनुपर्ने तर्क गरे ।

‘मरिसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसदले चिन्दैन । यहाँ धेरै नयाँ सांसद आएका छन् । उनले नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्न पाएका छैनन् । विधेयक जहाँ उत्पत्ति भएको सोही ठाउँमा फिर्ता नगरेर राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्र र संविधान मिच्ने काम गरे’, उनले भने ।

राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन हुनु गम्भीर

ओलीले संविधान र कानुनको हवला दिएर सरकारको विरोध गरिरहँदा अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी दराजमा थन्क्याएको विषयमा बचाउ गरे । उनले अघिल्लो परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति भिन्न भएको जिकिर गरे । तर संवैधानिक विवादै विवादको भारी बोकेर शितल निवासबाट बाहिरेकी निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयका संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै संविधानविद् र कानुनविदरूले विरोध जनाएका थिए ।

संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए ।

संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटिन् । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । संवैधानिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति पटक–पटक संवैधानिक र कानुनी विवादमा फसेपछि भण्डारीको कार्यसम्पादन क्षेमतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो । उनको कदमलाई लिएर त्यतिबेला कांग्रेस–माओवादीले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

संविधान बामोजिम राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक पद हो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रप्रमुखको जिम्वेवारी तोकेको छ । संविधानको धारा ६१(२) मा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ । उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रर्वद्धन गर्ने लेखिएको छ । यसैगरी उपधारा (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ । माथिका यी बाहेक राष्ट्रपतिलाई संविधान र कानुनले कुनै अधिकार दिएको छैन ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट संविधान र कानुनको पटक पटक उल्लंघन हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको बताउँछन् । राष्ट्रप्रमुखबाट नै संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउने काम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधि नरोकिए लोकतन्त्र र व्यवस्था नै कमजोर हुने उनले बताए ।

‘संविधानको संरक्षक रहेका राष्ट्रपतिाबाट नै संविधान र कानुको उल्लंघन हुनु गम्भीर विषय हो । यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्र र व्यवस्था नै कमजोर बनाउँछ’, उनले भने ।

यसै राष्ट्रिय सभाको पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ कानुनविद शेरबहादुर केसी, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले अघिल्लो राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘सार्वभौम संसदले दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पूर्वराष्ट्रपतिबाट सविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । संविधानको संरक्षकबाट नै कानुनको उल्लंघन हुने चिन्ताको विषय हो । यसले लोकतन्त्रको हित गर्दैन’, उनीहरूको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएकाले गल्ती सच्याउनका लागि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले अनुरोध गरेको बताए ।

’नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा अहिलेको राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको होइन, पूर्वराष्ट्रपतिले सविधान मिचेका हुन् । संघीय संसदले दुई पटक पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । जुन संस्थाबाट गल्ती भएको छ, त्यहि संस्थाबाट त्रुटि सच्चिएको हो’, उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि बल्लो लोकतन्त्र र संविधान ट्र्याकमा आएको छ । राष्ट्रपतिबाट भएका संविधान विपरितका कामलाई छुट दिँदै जाने हो भने संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्था कहाँ पुग्छ ?’

आफूले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेपनि ठीक अन्यले संविधान संवत् काम गर्दा बेठीक बन्ने एमालेको नीति लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथि नै खतरा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलको कदमलाई लिएर पक्ष÷विपक्षमा बहस र छलफल जारी छ । सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिक अगुवा, बुद्धिजिवी, कानुन व्यवसायी लगायतले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । यद्यपि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकको कानुनी हैसियतको सम्बन्धमा विभिन्न कानुनविदसँग परामर्श गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक राष्ट्रपतिलाई अन्य विकल्प संविधानले नदिएको कानुन तथा संविधानविदहरूले सल्लाह दिएका थिए । पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि कानुनी अड्चन नरहेकाले प्रमाणीकरण गर्न सुझाव दिएका थिए । सोही आधारमा उनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । नागरिकता विधेयकविरूद्ध सर्वोच्च अदालताम मुद्दा परेकाले न्यायीक निरूपण अदालतबाट नै हुनेछ । तर दलीय स्वार्थलाई लिएर संविधानिक राष्ट्रपतिलाई जबर्जस्त विवादमा तान्न खोज्दा त्यसले व्यवस्थालाई नै बदनाम गराएको छ ।