काठमाडाैं । सहकारी सदस्य केन्द्रीत व्यवसाय हो । सदस्यहरुको सहभागिता र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने यो व्यवसाय आम विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । संसारका धेरै मुलुक सहकारीका माध्यमबाट सम्पन्न बनिसकेका छन् । सहकारीलाई सहकारीकै रुपमा सञ्चालन गरेका देशहरुको कायापलट नै भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि सहकारीहरुले धेरै मानिसहरुलाई व्यवसायिक बनाइदिएका छन् । सहकारीका माध्यमबाट आयआर्जन गर्नेहरु धेरै छन् । वास्तवमा नेपालको सहकारी अभियान र राज्यले सहकारीमार्फत जनताको जीवन परिवर्तनमा गरेको योगदानको अभिलेख ल्याउनै सकेनन् । सहकारीमार्फत गरिवी निवारणमा धेरै ठुलो टेवा मिलेको छ । गाउँबाट बजार झरेर सानो तिनो व्यवसाय गर्छु भन्ने मान्छेलाई आफन्तले, बैंकले, साथीभाईले नपत्याउदा सहकारीले पत्याएको थियो । सहकारीले पत्याएकै कारण आज उ करयोग्य नागरिक भएको छ । सहकारी नहुदो हो त त्यस्ता लाखौ मान्छे विदेश जान वाध्य हुन्थे । आज सहकारीले ऋण दिन सकिरहेको छैन, अनि साना व्यवसायी विस्तारै पेशा व्यवसाय छोडेर हिड्ने अवस्थामा छन् । सहकारी कमजोर भयो भने साना व्यवसायी कमजोर हुन्छन् ।

सहकारीले जनताका लागि धेरै गर्दा गर्दै पनि यतिबेला सहकारीप्रति आम समुदाय त्रसित छन् । किन ? यसको विषयमा राज्य र अभियान गम्भिर नभएकै हो । यिनीहरुले एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर उम्कन पाउदैनन् । सहकारी अभियान र राज्यका निकायहरु मिलेर सहकारीलाई राम्रो बनाउन लाग्नु पर्नेमा अहिलेको अवस्था आउनुमा एकले अर्कालाई दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन । दोष राज्यको पनि छ, अभियानको पनि छ र स्वयं सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको पनि छ, यतिमात्रै नभएर सदस्यहरुको पनि छ ।

दोष जो जसको भएपनि भयो, ‘कुकुरले टोक्यो भनेर सोही कुकुरलाई टोक्नत भएननी’ समस्या आइसक्यो, अब हिजोको विषयमा चर्चा गरेर, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, उसो नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर काम छैन । अब त सबै मिलेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने र फेरी एकपटक आम समुदायलाई सहकारीप्रतिको विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।

दुख गरेर कमाएको पैसा खाई नखाइ सहकारीमा राखेको आम मान्छेले वचत फिर्ता गर्न जादा कानुनी झमेलामा पर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? सदस्यले विश्वास गरेर राखेको रकम अपलचलन गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ती जोड्न प्रयोग गर्ने, सान सौकतको जिन्दगी विताउन प्रयोग गर्नेहरुका कारण आज आम सहकारी नै खराव हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिदैछ । यस्तो अवस्थामा अलि सचेत भएर राज्य र अभियानले काम गर्नु पर्नेछ ।

सहकारी विभागले बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही उपायहरु त अगाडि ल्याएको छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ को पालनामा गंभिरताका साथ काम गर्न जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण जोखिममा परेका सहकारीहरुलाई जोगाउनु पर्छ, सहकारीका लगानी घर जग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका कारण जोखिममा परेकाहरुलाई अहिले जोगाउने र सुधार भएपछि कार्वाही गर्ने तथा सहकारीको पैसा निजी कम्पनी वा घरजग्गामा लगानी गरेर सम्पत्ती कमाउने धन्धामा लागेकाहरुलाई तत्काल कार्वाही गरी उनीहरुको जायजेथाबाट वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु पर्छ ।

सहकारी विभागको पहिलो काम भनेको सहकारीका नाममा सम्पत्ती कमाउनेहरु, वचत संकलन गरेर निजी सम्पत्ती जोड्नेहरुलाई कानुनी कार्वाही गर्नु हो । सहकारीको नियम विपरित काम गरेका सहकारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ र त्यसमा अभियानले पूर्ण रुपमा साथ दिनु पर्दछ ।

विभागले देशभर कार्यक्षेत्र दिएर सहकारीलाई देशभर व्यवसाय गर्न अनुमति दियो, त्यही अनुमतिलाई उनीहरुले अवसरका रुपमा प्रयोग गरेर केही सहकारीहरुले जनताको ठुलो धनराशी आफ्नो निजी व्यवसायमा लगाए । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त भन्दा विपरित निजी सम्पत्ती जोड्न, जनताको पैसा प्रयोग गर्नेहरु वचतकर्ताको रकम डुबाउने मात्रै होइन स्वयं सहकारी अभियानलाई नै तहस नहस पार्ने खलनायकहरु हुन् । यिनलाई सरकारले कडाइका साथ कार्वाही गर्नु पर्छ र वचतकर्ताको सम्पूर्ण फिर्ता गर्नु पर्छ  ।

जुन जुन सहकारीमा समस्या आएको छ । त्यहाँ सञ्चालकहरुको मनोमानी नै बढी देखिएको पाइन्छ । सहकारीका सञ्चालकहरुले वचतका रुपमा संकलन भएको रकम सदस्यहरुलाई लगानी गर्न छोडेर आफ्ना निजी बंगालाहरु बनाउन, निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा घरजग्गा लगायतका आफ्ना व्यवसायका लागि उनीहरुले लगानी गरेको पाइएको छ ।

सहकारीको पैसा आफ्नो निजी सम्पत्तीमा लगाउने सबैलाई कानुनी कार्वाही गरेर वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता नगराउने हो भने सहकारीप्रतिको विश्वास अझै कम हुने निश्चित छ । सहकारी समुदायको हो, समुदायको आर्थिक विकासका लागि सहकारी आवश्यक छ, हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ ठुला उद्योग कलकारखानाहरु छैन, यस्तो ठाउँमा साना तथा मझौला उद्यमहरु नै सञ्चालन गर्ने हो र तिनलाई सञ्चालनका लागि सहकारी आवश्यक हुन्छ ।

केही बदमास व्यक्तिहरुका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति अविश्वास हुने वातावरण रोक्नका लागि राज्यले सबै दोषीलाई कार्वाही गर्ने र सही तरिकाले चलाएका अर्थात सदस्यसंग मात्रै कारोबार गरेका, ऋण लगानी गर्दा केही समस्या देखिएकाहरुको सहजीकरणका लागि योजना आवश्यक छ । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत कालोसूचिको व्यवस्था मात्रै राज्यले गरिदिदा सहकारीको ऋण उठ्ने र वचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था आउछ । यो विषयमा राज्य किन गंभिर बनेको छैन, कतै राज्य पनि निजी क्षेत्रको दवावमा त छैन ? आम सहकारीकर्मीहरुले बुझ्न पर्ने विषय छ ।

सहकारीलाई बद्नाम गर्नेहरुमा यतिबेला सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरु धेरै देखिए भन्ने चर्चा छ, सहकारी बन्द भए ऋण तिर्न पर्ने थिएन भन्ने सोच उनीहरुको रहेको हुन सक्छ ।

सहकारी विभागले सहकारीबाट लगेको ऋण नतिर्नेहरुलाई राज्यका सेवा सुविधा नदिने भन्ने एउटा निर्देशन मात्रै गर्ने हो भने धेरै सहकारीहरुको समस्या समाधान भइहाल्छ । राज्यले चाहने हो भने सहकारीका समस्या समाधान सहजै गरेर सदस्य केन्द्रीत सहकारीलाई थप प्रवद्र्धन गर्न सक्ने अवस्था छ ।

विभिन्न सहकारीहरुबाट पीडित भएकाहरु पनि यतिबेला सहकारीहरु सबै ठग हुन् भन्ने तरिकाले प्रचार गरिरहेको अवस्था छ, सबै खराव होइनन्, भन्ने कुरा उनीहरुलाई बुझाउनका लागि पनि उनीहरुको वचत फिर्ताका लागि राज्य र अभियानले गंभिरताका साथ काम गर्न जरुरी छ ।

सहकारी अभियानलाई जोगाउनका लागि खरावलाई कार्वाही र असललाई प्रोत्सान नै हो । विभिन्न प्रलोभन देखाएर वचतकर्ताहरुसंग पैसा असुल्ने र समस्या आयो भन्दै वेपत्ता भएका भगौडाहरुलाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गरेर वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनका लागि सबैले खबरदारी गरौ ।