NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार १ गते

मानव अधिकार : परिचय र संरक्षणमा राज्यको दायित्व

काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपसचिव डिजन भट्टराई(पिएचडी) ले मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यको दायित्वबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।

मानव अधिकारको परिचय दिदैं मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यको दायित्व उल्लेख गर्नुहोस । ५+५ =१०

१. मानव अधिकारको परिचय

मानव अधिकार मानवद्वारा जन्मजात प्राप्त त्यस्तो अधिकार हो, जुन मानिसको चेतना, नैतिकता, आदर्शका साथै समाजको सभ्यताको विकासक्रमको सापेक्षतामा प्रयोग हुन्छ जसले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारका साथै समाजमा न्याय, समानता र मर्यादापूर्ण जीवनयापन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्छ ।

नेपालको मानव अधिकार आयोग ऐनले मानव अधिकारको सम्बन्धमा परिभाषा दिदैं लेखेको छ “व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ”।

मानव अधिकार राज्य वा शक्तिको निरंकुशता वा अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने अहिंसात्मक संयन्त्र हो । यो एउटा नैतिक एवं सत्य, न्यायका साथै शक्तिविहीन, दलित, उत्पीडित, असहाय तथा पिछडिएका वर्गको आवाज हो जुन शासित उन्मुख अवधारणाका रुपमा रहेको छ ।

समग्रमा,

नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मुलभूत अधिकार जुनसुकै नामाकरण गरे तापनि केन्द्रीय रुपमा मानवीय मूल्य र मर्यादासँग अन्तरनिहित अधिकार नै मानव अधिकार हो । अर्थात् मानवलाई अधिकारभित्र रहेर जीवन यापन गर्न आवश्यक पर्ने अधिकारहरूको संंगालो नै मानव अधिकार हो ।

२. मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यको दायित्व

संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयोग (UNHCR)को सन् १९९८ मा भएको भेलेन्सिया सम्मेलनले घोषणा पत्र जारी गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यको दायित्वलाई स्पष्ट पारेको छ । घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू निम्न अनुसार छन, जसको सम्मान, संरक्षण र पुरा (परिपूर्ति) गर्ने दायित्व नै राज्यको दायित्व हो ।

  • The right to life and human security
  • Human security and an equitable international order
  • Meaningful participation in public affairs
  • Freedom of opinion, expression, assembly, association and relegion
  • The right to personal and physical integrity
  • Equality
  • Protection of minorities and indigenous people
  • Rights of the child and the elderly
  • Work, quality of life and standard of living
  • Education arts and culture

३. निष्कर्ष

मानव अधिकारले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको मात्रै कुरा गर्दैन, यसले समाजमा मानिसले न्याय, समानता र मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने पाउने कुराको समेत अपेक्षा गरेको छ । जसका लागि माथि उल्लेखित कार्य गर्नु नै मानव अधिकारको निम्ति राज्यको दायित्य हो ।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्