काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय मिनाहा भई जेलमुक्त हुने कैदीको संख्या अस्वाभाविक ढंगले बढेको देखिएको छ । सजाय मिनाहा भई जेलमुक्त हुने अधिकांश कैदी ज्यान मुद्दाका अभियुक्त छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा पर्ने गणतन्त्र दिवस, ३ असोजमा पर्ने संविधान दिवस र ७ फागुनमा पर्ने प्रजातन्त्र दिवसमा कैदीलाई सजाय मिनाहा गरेर जेलमुक्त गर्दै आएका छन् । गएको ५० महिनामा यही जेलमुक्त हुने कैदीको संख्या ६ हजार एक सय आठ पुगेको छ । जसमध्ये अधिकांश कर्तव्य ज्यानका प्रतिवादी छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार कैद सजाय मिनाहा भई जेलमुक्त हुने कर्तव्य ज्यानका प्रतिवादी मात्रै यस अवधिमा ३७.४४ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार दुई सय ८५ छन् । त्यसबाहेक सवारी ज्यान, बहुविवाह, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका, चोरी, हातहतियार तथा खरखजाना, सरकारी छाप किर्ते कसुरका प्रतिवादीले सजाय मिनाह पाई जेलमुक्त भएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिपतिबाट कैद सजाय मिनाहा भई जेलमुक्त हुने प्रत्येक वर्ष दुई हजारको हाराहारीमा हुने गरेको जानकारी दिए । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या कर्तव्य ज्यान मुद्दासँग सम्बन्धित प्रतिवादीको रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको सिफारिसमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई राष्ट्रपतिले कैद सजाय मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक वर्ष झन्डै दुई हजार कैदीको सजाय कट्टा हुन्छ । र, उनीहरू जेलमुक्त हुन्छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै कर्तव्य ज्यानका प्रतिवादी रहेको देखिन्छ । त्यसपछि सजाय कट्टा हुनेमा बहुविवाह, सवारी ज्यान, डाँका, चोरीलगायत मुद्दाका कैदी छन्,’ उनले भने ।

सरकारले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ को दफा ३७ अनुसार सजाय कट्टा गरी कैदीलाई जेलमुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने गर्छ । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरी कैदीलाई जेलमुक्त गर्ने घोषणा गर्ने गर्छन् । १५ जेठ, ३ असोज र ७ फागुनमा हुने सजाय मिनाहा सोही प्रावधानअन्तर्गतको हो । सोही ऐनको दफा ३७ मा ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका तथा चालचलन ठीक भएका कैदीको सजाय मिनाहा हुन सक्छ । जन्मकैद तथा कालोसूचीमा राखिएको कसुरमा दोषी प्रमाणित भएका कसुरदारको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन । कानुनतः जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषध कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर अपराध, मानवताविरुद्धको अपराधलाई कालोसूचीअन्तर्गतका अपराधमा राखिएका छन् । कैद सजाय मिनाहा पाउने भनेको माथि उल्लिखित मुद्दाबाहेकका कसुरदारले मात्रै हुन् ।

कालोसूचीअन्तर्गतका मुद्दाबाहेक जेलमा कर्तव्य ज्यान, बहुविवाह, सवारी ज्यान मुद्दाका कसुरदार नै धेरै भएकाले सजाय मिनाहा पाउनेमा पनि उनीहरू नै धेरै देखिने विभागका महानिर्देशक पाण्डेले बताए । ‘कालोसूचीमा राखिएका कसुरको कसुदारलाई सजाय कट्टा गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । त्यसबाहेक जेलमा सबैभन्दा धेरै हुने भनेको कर्तव्य ज्यान, बहुविवाह, सवारी ज्यानलगायत मुद्दाकै कसुरदार हुन् । उनीहरूको सजाय कट्टा गर्न कानुनले रोक्दैन । त्यसैले सजाय कट्टा भई जेलमुक्त हुनेमा उनीहरूको संख्या धेरै देखिएको हो,’ उनले भने ।

त्यसबाहेक फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली ०७६ को उपनियम ३ अनुसार राज्यविरुद्धको कसुरमा सजाय पाएको, युद्ध अपराधसम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएको, कैदबाट भागे भगाएको, अदालतको फैसलाबमोजिमको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्न बाँकी रहेको कसुरदारको हकमा पनि कैद सजाय मिनाहा हुनेछैन, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।