काठमाडौं । सत्ता स्वार्थ र शक्तिले गिजोलिएको कोशी प्रदेशको राजनीति चरम संकटतर्फ उन्मुख भएको छ । २९ पुस, २०७९ मा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढल्यो ।

२३ जेठमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफूसँग विश्वासको मत रहेको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए । कार्कीको पक्षमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ जना सदस्यले विश्वासको मत दिए । प्रस्तावको विपक्षमा गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका ४३ जना सांसदले मतदान गरे । एकजनामात्र सदस्य रहेको जसपाका सांसद तटस्थ रहे । यसरी संसदीय अंक गणितमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेसँग एक सिट अभाव रहेकाले ६ महिना नपुग्दै सरकार ढल्यो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार ५ दिनको समय दिएका छन् । सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले एक चरणमा छलफल गिरिसकेका छन् ।

सरकार बनाउन निर्णायक शक्ति रहेको राप्रपालाई मनाउन गठबन्धनका नेताहरूले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग सहयोग मागेका छन् । कुराकानीमा लिङ्देनले राप्रपा स्थायी सरकारको पक्षमा रहेपनि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा नरहेको स्पष्ट संदेश दिएको राप्रपाका सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिइएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको अहिलेको अंक गणित हेर्दा राप्रपाको सहयोगबिना सरकार बन्ने स्थिति छैन । यद्यपि एमालेले कांग्रेससँग सहकार्य गरेमा बलियो सरकार बन्ने सम्भावना छ तर संघ र अन्य प्रदेशको सत्ता समीकरणका कारण तत्काल आत्मघाती जोखिम उठाउने पक्षमा कांग्रेस नेतृत्व देखिँदैन । ९३ सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार बनाउन ४७ सिट संख्या आवश्यक पर्छ । एमालेसँग ४० र उसलाई साथ दिएको राप्रपासँग जम्मा ६ सिट रहेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४७ मत रहेको छ । तर सभामुखले मतदान गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धनमा संविधान मौन रहेकाले सरकार गठन गर्न कांग्रेस–माओवादीलाई अप्ठ्यारो देखिन्छ । यसरी सरकार गठनका लागि भ्यागुताको धार्नी नपुग्दा राप्रपा दुवै पक्षबाट तानातानको स्थितिमा रहेको छ । दलहरूबीच देखिएको राजनीति खिचातानी र सरकार गठनमा रस्साकस्सीले कोशीको राजनीति मध्यावधिमा जाने खतरा बढेर गएको छ ।

केन्द्रकाे मुख ताक्दै नेताहरू

प्रदेश प्रमुखले संयुक्त सरकार गठनका लागि ५ दिनको समयसीमा दिएसँगै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सक्रियता बढाएका छन् । राप्रपालाई मनाउनका लागि कसरत गरेका छन् । आलोपालो सरकारको नेतृत्वदेखि राजनीति स्थायीत्वको विभिन्न पक्षबारे राप्रपासँग छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राप्रपा स्थायी सरकारको पक्षमा रहेकाले उसलाई साथमा लिएर विपक्षी दलकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे । राप्रपाले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न आफू तयार भएको बताए ।

‘राप्रपा संसद विघटन गरी मध्यावधिमा जाने पक्षमा छैन । गठबन्धनको सरकारमा नजाने भनेको पनि छैन । राजनीति स्थायीत्वसहित विभिन्न माग सम्बोधन गर्न हामी तयार छौं । राप्रपालाई साथमै लिएर विपक्षीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ’, उनले भने ।

सरकारको नेतृत्वको विषयमा आलोपालो गर्न कांग्रेस लचिलो भएको उनको भनाइ छ । सरकार गठन कसरी कसले गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रका नेताहरूले निर्णय गरेपछि मात्र तय हुने हुँदा केन्द्रको निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने थापाले बताए ।

यसैगरी कोशी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व पाँच वर्षका लागि एमालेलाई दिएको असन्तुष्ट रहेका माओवादी संसदीय दलको नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले राप्रपाले सरकार बनाउन समर्थन गरे उसले उठाएको माग सम्बोधन गर्न तयार भएको बताए । तर गठबन्धनबाट सरकार बन्ने स्थिति भए नेतृत्व आफूले दाबी गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको स्थायीत्व, प्रदेशको समृद्धिका विषयमा राप्रपासँग सहकार्य गर्न तयार छ । राप्रपासहित विपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास जारी छ । यस विषयमा प्रदेश भन्दापनि केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘गठबन्धनबाट सरकार बन्ने अवस्थामा नेतृत्व दाबी गर्नु स्वभाविक हो । कोशीको अहिलेको संकट समाधान र विकासमा सहजिकरण गर्न मेरो नेतृत्वको उपुक्त हुन्छ ।’

सरकार बनाउन निर्णायक शक्ति देखिएको राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा राप्रपा नभएको जिकिर गरे । सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने वा आलोपालो गर्नेभन्दा पनि कोशी प्रदेशको समस्या समाधान गर्ने खालको स्पष्ट एजेण्डा आए समर्थन गर्ने उनले बताए ।

‘हामी सरकार बनाउने र भत्काउने पक्षमा छैनौं । स्थायी सरकार बनाउन एमालेलाई पनि साथ दिएकै हो । विपक्षी गठबन्धनले पनि राजनीति स्थायीत्वका लागि चित्तबुझ्दो एजेण्डा ल्याएमा सरकार बनाउ राप्रपा तयार छ’, उनले भने ।

उनले अस्थिर सरकार बनाउनेभन्दा पनि बाँकी ४ वर्ष एउटैको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनाउन राप्रपाले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । उनले यसका लागि केन्द्रीय नेतृत्वबीच नै समझदारी हुनुपर्ने बताए ।

‘अब बन्ने सरकार अस्थिर सरकार होइन । बाँकी ४ वर्ष चलाउने हुनुपर्छ । कित विपक्षी गठबन्धनले ४ वर्षका लागि नेतृत्व गर्नुपर्छ कित हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘खाली सत्ताको खेलका लागि मात्र राप्रपाले सकैसँग सहकार्य गर्दैन । मध्यावधिको पक्षमा हामी छैनौं ।’

भर्खर सरकारबाट बाहिरिएको एमाले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्रिय रहेको छ । मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन तयार रहेको बताएका छन् । राप्रपालाई आफूसँगै राखि कांग्रेसलाई मनाउने पक्षमा देखिएको छ ।

कोशीमा राजनीति स्थायीत्वका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि सहयोग मागेको उच्च स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार ओलीको प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच भएको सत्ता सहकार्यले संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाइसकेका देउवाले तत्काल ओलीलाई विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् । कोशीमा एमालेलाई साथ दिएको खण्डमा समीकरण नै बदलिन सक्ने र अन्ततः कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर आफूलाई पाखा लगाउन सक्ने डर देउवालाई छ । त्यसैले तत्काल एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिँदैन । एमाले कोशी प्रदेशसभा सदस्य रहेक एमाले नेता तिलकुमार मेन्याङबोले पनि तत्काल एमालेले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने सम्भावना नभएको बताए ।

‘निर्वाचनपछि एमाले ठूलो दल भएपनि संसदीय अंकगणितका कारण सरकार ढल्यो । प्रदेश प्रमुखले संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । विपक्षी गठबन्धनले कसरी अगाडी बढ्न हेर्न बाँकी छ । सभामुखले भोट हाल्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले उनीहरूले पनि सरकार बनाउने अवस्था छैन । मध्यावधिमा जाने अवस्था आए सर्वदलीय सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले तयार छ । संसद विघटन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं’, उनले भने ।

२९ पुस, २०७९ मा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा एमालेले सरकार बनाएको थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघमा ओली–प्रचण्ड गठबन्धन भत्किएपछि संघदेखि ६ प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो ।  राप्रपाको समर्थनबिना विपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । त्यहाँ एमाले एक्लैको ४० सिट छ । कार्कीलाई साथ दिएको राप्रपासँग ६ गरी एमालेसँग जम्मा ४६ मत छ । त्यस्तै विपक्षी कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग सभामुख बाहेक १२, एकिकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ सिट गरी ४६ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।