काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित नभएको घटनाले आफू धेरै आहात भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । मध्यराति सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस लेख्दै उनले यस्तो दिक्दारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका हुन् । तथापि, उनले यसबाट आफू विचलित नभएको र हर हालतमा मिटरव्याजपीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘आज म धेरै आहात भएको छु।आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन ।’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको उक्त विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित गर्ने कार्यसूची रहे पनि एमालेको अवरोधका कारण असफल भएको थियो ।

सूदरखोरबाट अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन दुई महिनाअघि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध ठहर्याउँदै अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्ने नभए निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार उक्त विधेयक बुधबार रातिबाट निष्क्रिय भइसकेको छ ।

यो घटनाबाट को पीडितको पक्षमा छ र को विपक्षमा भन्ने स्पष्ट भएको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाबाट उक्त अध्यादेश पारित नभए पनि  सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए । ‘पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरूले सोचेका छन भने त्यो ठूलो भ्रम हो । पीडितलाई न्याय नदिईकन विश्राम लिइनेछैन ।’

कानून निर्माणका लागि विधेयक संसदको प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई निराश नहुन आग्रह गरे । ‘विधेयक संसदको प्रक्रियामा छ ,अघि बढाइनेछ र कानून बनाइछाडिनेछ ।तसर्थ पीडितहरूलाई निरास नहुन र सक्रियताका साथ साथ यो मुक्ति अभियानमा निरन्तर लागिरहन अपिल गर्दछु । न्याय र विजय सुनिश्चित छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि आयोगको काम जारी रहने उनले प्रष्ट पारे । गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार, प्रजिअ कार्यालयमा सहजीकरण समितिको काम पनि निरन्तर अघि बढ्नेछ।

मन्त्री हुनुपूर्व सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय गृह मन्त्री श्रेष्ठको स्ट्याटसमा सयौंले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । केहीले श्रेष्ठको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ आलोचना गरेका छन् ।

एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद सूर्य थापाले कमेन्ट बक्समै आएर धेरै स्टन्ट र पाखण्डबाजी गफ नदिन नेता श्रेष्ठलाई चेतावनी दिएका छन् । अध्यादेश अघि बढाउन पर्याप्त समय भए पनि सरकारकै कारण विलम्ब हुन गएको उनको आरोप छ ।