NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ३० गते

फरार पूर्वसचिव बस्न्यातले बालुवाटार प्रकरणमा के–के गरे ?

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाँच पूर्वसचिवविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । ब्यूरोले पूर्वसचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण मलेगोलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको हो ।

उनीहरूमध्ये पूर्वसचिव तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहिसकेका बस्न्यात फरार छन् । नौ करोड भन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका बस्न्यातको सुरक्षामा पाँचजना सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । उनीहरू सबैलाई फिर्ता पठाएर उनी सम्पर्कविहिन बनेका हुन् ।

यसअघि पनि उनी सोही प्रकरणमा थुनामा पुगेका थिए । तर नौ करोड भन्दा बढी बिगोसहित कारवाही माग गरिएको उनलाई सर्वोच्च अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमै छोड्ने आदेश दियो । भौतिक योजना तथा यातायात सचिवमा बहाल रहँदा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर बसेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्नेगरी निर्णय गर्न टिप्प्णी उनैले उठाएका थिए ।

उनै बस्न्यातले २०७६/०४/१७ गते ब्यूरोसँग गरेको कागज यस्तो छः

गुरु योजना म सचिव भएर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा जानु पूर्व नै तयार भएको कुरा ०६६/१२/२९ गते मन्त्रिपरिषद बाट स्वीकृत प्रस्तावमा समेत उल्लेख भैसकेको छ। मिति २०६६/१२/२९ गतेको मं.प. बाट स्वीकृत प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट पेश भएको हो। उक्त प्रस्तावमा प्र.म. निवास बिस्तार गर्दा जम्मा १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाम बिस्तार गर्ने र ५७० मिटर लम्बाई ८ मिटर चौडाईको सडक निर्माण गर्ने सम्म प्रस्ताव भी. यो. तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएको छ ।

उक्त प्रस्तावको एजेण्डामा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा रोपनी २७–७–२–१ क्षेत्रफल सरकारी जग्गा मध्ये मोहीयानी कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल ०–१५०–२ रोपनी गरी जम्मा १४– १०–३–२.५ रोपनी क्षेत्रफल अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमको जम्मा मिलान गरी नक्सा बमोजिम दक्षिण तर्फ (प्र.म. निवास क्षेत्र परिसर) बिस्तार गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यसबाट राजकुलो तथा साविक बाटोलाई मोहीलाई दिने नभई सरकारी निवास परिसर तर्फ राख्ने स्पष्ट भएकोले भौ. यो. तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजकुलो बाटोको नामबाट मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छैन ।

यो प्रश्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सँग सम्बन्धित छैन। जग्गा सट्टापट्टा गर्ने जिम्मेवारी पनि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भिन्न पर्दैन । जग्गा सट्टापट्टा गर्ने काम भु.सु. तथा व्यवस्था मन्त्रालय बाटै हुने कुरा हो। मोही यकिन गर्ने काम पनिभूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगतका सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त कागजातका आधारमा सोही कागजातमा उल्लेखितव्यक्तिहरुको फेहरिस्त उतार गरी अनुसूची बनाउने काम सम्म भौ.यो तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएको हो। मोही बनाउने तथा निजहरूले रोजेको तर्फबाट जग्गा सट्टापट्टा दिने भन्ने प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएको छैन र यसको क्षेत्राधिकार पनि होईन ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातको राजसी ठाँट : सोफामा सुनको जलप !

प्रहरीको सुरक्षा घेरामा यसरी बस्छन् भ्रष्टाचार आरोपी दीपकुमार बस्न्यात