काठमाडौं । सत्ता स्वार्थ र शक्तिले गिजोलिएको कोशी प्रदेशको राजनीति संवैधानिक विवादमा फसेको छ । २९ पुस, २०७९ मा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकार माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि असार १५ मा ढल्यो ।

२३ जेठमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफूसँग विश्वासको मत रहेको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए । तर, उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् । कार्कीको पक्षमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ जना सदस्यले विश्वासको मत दिए । प्रस्तावको विपक्षमा गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका ४३ जना सांसदले मतदान गरे । एकजनामात्र सदस्य रहेको जसपाका सांसद तटस्थ रहे ।

संसदीय अंक गणितमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेसँग एक सिट अभावका कारण ६ महिना नपुग्दै एमाले सत्ताबाट बाहिरियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार ५ दिनको समय दिएका थिए । विपक्षी गठबन्धनमा ४६ सिट मात्र रहेको र राप्रपाले एमालेलाई नै साथ दिएकाले सरकार बनाउन नसक्ने ढुक्क भएका कार्की बिहीबार दिउँसोसम्म आइपुग्दा झस्किए ।

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सत्ता सहकार्यका लागि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका उच्च नेताहरूसँग पटक पटक छलफल गरेका थिए । तर, थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि गठबन्धन दलहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत सहयोगमा बहुमतको मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने निर्णय गर्यो । गठबन्धनमा सभामुख जोडिने सुईंको पाएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले राप्रपाका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाईलाई साथमा लिएर सरकार गठनमा सभामुख जोडिनु असंवैधानिक हुने भन्दै गठबन्धनको मुख्यमन्त्रीलाई मान्यता नदिन ध्यानाकर्षण गराए । यद्यपि एमालेसँग पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि उनी आफै सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सभामुख गौतमले गएको पुस २८ मा सभाामुख निर्वाचित भएपछि दलीय सदस्यता त्यागेका थिए । सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्ने भएकाले प्रदेश सभामा मत विभजान हुँदा बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सरकार गठन र विघटनमा सहभागी हुने अधिकार कानुनले सभामुखलाई दिएको छैन । त्यसैले विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिएपछि संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने दाउमा कार्की थिए । तर अपरान्ह संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चदै सभामुखसहितको बहुमत हस्ताक्षरसहित गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री दाबी गरे । थापाको दाबीलाई मान्यता दिँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरेका थापाले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट एक÷एक जना गरी तीन सदस्य मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।

९३ सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार बनाउन ४७ सिट संख्या आवश्यक पर्छ । एमालेसँग ४० र उसलाई साथ दिएको राप्रपासँग जम्मा ६ सिट गरी ४६ सिट रहेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, नेकपा एसको ४ र जसपाको एक गरी ४७ सिट रहेको छ । संविधान र कानुनअनुसार तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुख दलीय स्वार्थ, सत्ताको जोडघटाउमा तानिँदा संवैधानिक संकटमा फसेका छन् । कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै कार्कीले सरकार र प्रदेश प्रमुखविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । संभवत शुक्रबार नै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ । एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाउँदै सडक संघर्षमा होमिएको कांग्रेस, माओवादी कोशीमा सत्ता आफू अनुकुल बनाउ सभामुखको काँधमा टेकेर संविधान र लोकतन्त्रको हुर्मत लिएका छन् । सभामुखको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि नै संविधान र कानुनविद्हरू गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सभामुख कै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताएका छन् । सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहेको भन्दै सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता असंसदीय र असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘सभामुख कै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ । सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिन्छ । कोशी प्रदेशका सभामुखको यस्तो कार्य संसद्को अपहेलना जन्य कार्य हो । यसरी सरकार गठन गर्नु भन्दा त प्रदेश सरकार नै नरहनु ठीक हुन्छ’, उनले भने ।

कोशी सरकार गठनप्रति तिव्र असन्तुष्ट जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा लागि ओलीविरूद्ध लडेका शक्तिहरू नै आज असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी हर्कत गरेको आरोप लगाए ।

‘हिजो के पी ओलीले संविधान विपरित काम गरे भनेर हामीले संयुक्त आन्दोलन गर्यौ; अदालत र जनताले पनि साथ दिएर हामीले प्रतिगमन रोकियो भन्यौं’, उनले गठबन्धनमाथि प्रश्न उठाउँदे उनले भने, ‘आज तिनै साथीहरू नै एकपछि अर्को संविधान र लोकतन्त्रविरोधी हर्कत गर्दै जाने हो भने अब संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा कसले गर्छ ? कोशी प्रदेशको हर्कतलाई कसरी जायज ठहर्याउन सकिन्छ ? जो अगुवा उही‘.?’

तर आफ्नो नेतृत्वको सरकार चौतर्फी आलोचित भएपछि मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखको हैसियतले नभइ प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतमको हैसियतले हस्ताक्षर गराएको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले संविधान र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि आफू नेतृत्वको सरकार बनेको जिकिर गरे । सत्ता र शक्तिको स्वार्थका लागि संविधान तथा कानुनको दलहरूले आफूअनुकुल व्याख्या गर्दा अन्ततः त्यसले लोकतन्त्र र व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ ।