काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र माधावप्रसाद घिमिरेमाथि पनि छानविन गर्ने बाटो खुलेको छ । घिमिरेको निधन भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आज मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा सम्बन्धी निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै उक्त निर्णय प्रमाणिकरण गराउने तत्कालिन मुख्यसचिवहरुमाथि छानविन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

यस प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने तत्कालिन अधिकृत तथा सुब्बा र खरिदार पक्राउ परिरहँदा निर्णय गर्नेहरुमाथि भने अनुसन्धान नभएको भनेर कर्मचारीवृत्तामा व्यापक आलोचना भइरहेको थियो ।

अब भने सर्वोच्चको आदेशसँगै निर्णय प्रमाणीकरण गराउनेमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यस प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इलजासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

उक्त आदेशमा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २७ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्नेमा अविलम्ब थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको छ ।

बालुवाटार प्रकरण : टिप्पणी उठाउने पक्राउ पर्दा मुख्य सचिवलाई हाइसञ्चो !