काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा दशकौं पछि कर्मचारीहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रक्रियामा टिप्पणी उठाउने तत्कालिन नायब सुब्बा देखि शाखा अधिकृतहरू पक्राउ परिरहँदा त्यसबेला जग्गा सम्बन्धी निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख र मुख्यसचिवविरूद्ध भने प्रहरी मौन छ ।

यही प्रवृत्तिको चर्को आलोचना भइरहँदा तत्कालिन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले भने यस्तो निर्णय हुनुमा विभागीय प्रमुख नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

कर्मचारीवृत्तमा तल्लो स्तरका कर्मचारीमात्रै नभएर उपल्लो स्थानमा रहेर निर्णय गर्ने कर्ताहरूमा पनि छानविन हुनुपर्ने विषय उठिरहँदा उनै ‘उपल्लो’ दर्जामा रहेका तत्कालिन मुख्यसचिव भने निर्णयको भार विभागीय प्रमुखतिर सोझाइरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई दिएको बयानमा पौडेलले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार मात्रै गरेका छैनन्, कारबाहीको भागीदार विभागीय प्रमुख नै हुन् भनेर किटान गरेका छन् । अर्थात उनी जग्गा हिनामिनामा मुख्य सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भन्दा सुब्बा, टिप्पणी उठाउने अधिकृत र त्यो मन्त्रालयको सचिव मात्रै जिम्मेवार भनिरहेका छन् ।

ब्यूरोले यसअघि गरेको अनुसन्धानमा पौड्यालले मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने निर्णयमध्ये कस्तोलाई प्रमाणित गर्ने र कस्तो नगर्ने भन्ने छनौटको अवसर नहुने तर्क दिएका छन् ।

पौड्यालका भनाइमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सम्बन्धित सचिव र सबै निर्णय सबै मन्त्रीलाई पठाउनु मुख्यसचिवको प्रमुख काम हो । तर मुख्य सचिवलाई कस्तो निर्णय प्रमाणित गने र कस्तो नगर्ने भन्ने छनौटको अवसर हुँदैन ।

‘उसले निर्णय प्रमाणिकरण अस्विकार गर्न, सच्याउन, थपघट वा हेरफेर गर्न पाउँदैन र सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनिवार्य उसले प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यो उसको प्रमुख दायित्व हो,’ ब्यूरोलाई दिएको बयानमा उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रालयबाट पेश हुने प्रस्तावमा उसको कुनै कानुनी, प्रक्रियागत र प्रभावकारी भूमिका हुँदैन ।’

विभागीय मन्त्रीले कानुन बमोजिम रित पुगेको भनी गरेको निर्णय र सचिवले सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय हुने भएकाले तमाम अधार प्रमाण पुष्टि गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको भएको बताउँदै उनी पन्छिन खोजेका छन् ।

पौड्यालले मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णयको सबै भार प्रस्ताव लैजान निर्णय गर्ने पदाधिकारीमै रहेको बयान दिएका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भने तत्कालिन मुख्यसचिव पौड्यालले चाहेको भए उक्त निर्णय प्रमाणीकणबाट रोक्न सक्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको निर्णय पनि प्रक्रिया नपुगेको वा शंका लागेको अवस्थामा मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण नगर्न सक्छन्’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पनि आफैं रहेको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको अपनत्व आफूले लिन्न भनेर विभागीय प्रमुखतिरमात्रै दोष थुपार्नु त हुँदैहुँदैन । यसमा उहाँ आफैं पनि जवाफदेही हुनैपर्छ ।’

अर्कोतर्फ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भने प्रधानमन्त्रीले गरिसकेको निर्णयलाई मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्ने कुनै पनि अधिकार नहुने बताउँछन् । उनकाअनुसार मुख्यसचिवले आफ्नो कर्तव्य पालनाका लागि ती निर्णयहरू प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका लागि पठाउनुअघि भने उनले फिर्ता पठाउन सक्छन् । योसँगै आफूलाई शंका लागेको विषय छ भने विद्रोह गर्ने आँट गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘कुनै अवस्थामा मुख्यसचिवले विद्रोह गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मैले पनि निजामती ऐन ल्याउने कुरामा आफ्नो अडान लिएको थिएँ । यो कुनै हालतमा प्रमाणीकरण गर्दिनँ भनेको थिएँ ।’

एकले अर्कोलाई दोषारोपण हुँदा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात भने मन्त्रालयले उक्त गुरु योजना आफू सचिव भएर जानु आगावै तयार पारिएको तर्क गरेका छन् ।

तत्कालिन सचिव बस्न्यातलाई बालुवाटार प्रकरणमा आफूसँग सम्बन्धित नै नभएको भूमि सुधार मन्त्रालयको काममा अग्रसर भएको आरोप छ । बस्न्यातले भने आफू सचिव भएर जानुअघि नै गुरु योजना तयार भइसकेको र उक्त प्रस्तावसमेत ०६६ चैत्र २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको तर्क गरेका छन् ।

उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा जम्मा १४ रोपनी १० आना ३ पसा २.५ दाम बिस्तार गर्ने र ५७० मिटर लम्बाई ८ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयमा सरकारी जग्गा मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने विषय उल्लेख नभएको र जग्गा सट्टापट्टा गर्ने जिम्मेवारी आफू मातहतको मन्त्रालयको पनि नपर्ने उनले सिआइबीसँगको बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।