काठमाडौं । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीचको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीचको बैठकमा समसामायिक राजनीतिको विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सदनको अवरोध हटाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) को मागअनुसार सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निस्केको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले छानबिन गरिरहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको गठनले सीआइबीको कामलाई अवरोध गर्ने र मुद्दालाई ‘डाईभर्ट’ गर्न सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘आजको छलफलमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु र यो मुद्दालाई डाइभर्ट गर्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।’

उनले पूर्वसभामुख एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको सुन प्रकरणमा संलग्नताबारे छानबिन भइरहेकोसमेत जानकारी दिए । ‘यो भन्दाअघिको सुन प्रकरणमा हाम्रो पूर्वसभामुखज्यूको नाम पनि जोडिएको छ’, उनले भने, ‘उहाँको संलग्नता कति हो रु फोन सम्पर्क मात्रले संलग्नता जनाउँछ भन्ने प्रमाणित गर्न सकिन्न, छलफलमा यो प्रश्न गृहमन्त्रीसँग राख्दा छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्रीले छानबिनको प्रक्रिया एक हदमा पुगेपछि मात्र बताउन सक्ने बताउनुभयो ।’

प्रमुख सचेतक लेखकका अनुसार बैठकमा गौर हत्याकाण्ड र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा पनि छलफल भयो । गौर हत्याकाण्डको विषयमा फरक फरक प्रतिवेदनले फरक फरक परिणाम देखाएको भन्दै उक्त घटनाका विषयमा सरकारले कानूनसम्मत ढङ्गले टुङ्गो लगाउनुपर्ने छलफल भएको बताए ।

बैठकमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा व्यापक छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले छिट्टै नै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेसमेत बताए। उनले भने, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा विशेषगरी नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन भन्नेबारे व्यापक छलफल भयो । छलफलको क्रम अझै टुङ्गिएको छैन । यो विषयले अझै छलफलको माग गर्छ ।’

सोमबार साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतका नेता र संसदीय दलका सचेतकहरू सहभागी थिए ।