काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्रमै शिथिलता आएपछि वर्गीकरण नगरी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ । गत वर्षको मंसिर २३ देखि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अब जग्गाको कित्ताकाट पुरानै नीतिनियमअनुसार हुनेछ ।

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । जग्गा वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकाहरूमा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् ।

कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । यी क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले यो व्यवस्थाअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको थियो ।

‘अब हालसम्म पनि वर्गीकरण नगरेका पालिकाहरूमा एक वर्ष समय थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । यसको अर्थ एक वर्षसम्म वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूको जुनसुकै जग्गाहरूको पनि कित्ताकाट हुने भएको छ ।

कित्ताकाटका लागि अन्य मापदण्डसमेत लचिलो बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।

कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ । अंशबण्डा, अंश भर्पाइ, मोहीको बाँडफाँट गर्नॅपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नॅपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । अब ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्राउन पाइने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकारसँगै समयअवधि पनि थप गरेको छ । सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ । मोही र जग्गाधनीबीचको समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै कित्ताकाटको नाममा मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता घट्ने र घरजग्गा कारोबार बढ्ने घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । कित्ताकाट खुलेसँगै शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अनुमति लिएका र नलिएका/व्यक्तिगतमा मापदण्ड ल्याएर फरक छुट्याइदियो,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबार नहुँदा अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको भन्ने सर्वसाधारणमा परेको थियो, अब खुलेपछि त्यो समाधान हुने भयो ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।