काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र कार्यालयका लागि खरिद गरेका विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो प्रदेश सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गरेको छ ।

कार्यालयका नाममा खरिद भएका चुलो सांसद र कर्मचारीका भान्छामा पुर्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि केही सांसदले फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खाना पकाउने ग्यास प्रयोगलाई विस्थापित गरी इन्डक्सन चुलो प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको थियो । जसअनुसार खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ‘मन्त्रालय, कार्यालयमा सुधारिएको इन्डक्सन चुलो वितरण’ शीर्षकमा एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

टेन्डर प्रक्रियामार्फत प्रति इन्डक्सन १५ हजार रूपैयाँका दरले ६१३ खरिद गरिएको थियो । उक्त इन्डक्सन तत्कालीन खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयलाई तोकेर कार्यालय प्रयोजनका निम्ति वितरण गर्न गत असार ११ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । निर्णय यस्तो गरिए पनि सांसद तथा कर्मचारीका भान्छामा ती चुलो पुगेका छन्, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।