काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

यसबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सिआइबीले आज प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउन भनेकोमा दुई दिन ढिलो गरी आज बुझाउन लागिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाललगायत व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । यो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान  नीतिगत निर्णय गर्ने  सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने ठम्याइ अदालतको थियो ।  तर उनीहरूसँग औपचारिक बयान नलिई प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत यो प्रकरणको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सामेलसँग बयान नलिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।

त्यस्तै, यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत संलग्नता देखिएको सिआइबीको अघिल्लो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । तर यस पटक देउवाको संलग्न रहेको यो पाटो पूर्णतः छायामा पर्यो ।

सिआइबीले गरेको अनुसन्धानबाट ०४९ देखि ०७० सालसम्म गरेर पाँच पटक बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ ।