ठेक्का सम्झौता भैसकेपछि नदीजन्य पदार्थमा राजस्व छुट दिने मेयरसहित १० विरूद्ध मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीसहित १० जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा महाकली नदीको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटोको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको हो ।
मेयर विष्टको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको बैठकले नदीजन्य पदार्थमा राजस्व छुट दिने निर्णय भएको पाइएको छ ।
जब कि ठेक्का सम्झौतापछि नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने ठेक्का रकममा कुनै पनि किसिमको छुट वा मिनाहाको लागि दाबी गर्न पाइदैन ।
योसँगै सम्झौता भइसकेको ठेक्कामा कुनै पनि अवस्थामा छुट दिन नपाइने व्यवस्था छ ।
तर यो व्यवस्थालाई लत्याएर मेयर विष्टले नगरसभाबाट गठित कार्यदलको सिफारिसमा एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५६ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गर्यो ।
ठेक्का सम्झौतामै तोकिएअनुसार राजस्व नउठाएर एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
उनीहरूलाई सोही रकम बिगो कायम गरी चुहावट भएको राजस्वको दोब्बर जरिवानाको मागसहित आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
ताजा अपडेट
-
अख्तियारको वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रपति- भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र मुद्दा छिटो टुंगोमा पु–याउनुपर्छ
-
सांसदलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन, निर्वाचन प्रणाली पनि बदलौं
-
सिरहाको देवीदह संरक्षण गर्न आर्थिक अभाव
-
पूर्वाधार निर्माणको पर्खाइमा सुनछहरा
-
कर्णाली प्रदेशबाट रु चार अर्ब बढीको कृषि तथा पशुजन्य उपज निकासी
प्रतिक्रिया