काठमाडौं । सरकारका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनदेखि मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्नेसम्मका प्रमुख भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै प्रशासनिक अस्थिरताबाट गुज्रिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिवहरू नै औसत ६ महिना १३ दिनमै फेरिने गरेका छन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै गरेको रणनीतिक अध्ययनले सचिवहरूको तीव्र सरुवाका कारण त्यहाँबाट हुने कामसमेत प्रभावित हुने गरेको देखाएको छ । प्रतिष्ठानले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीतिक योजना प्रतिवेदनले उच्चपदस्थ कर्मचारीको सरुवालाई कार्यालयको प्रमुख एक समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ ।

‘राजनीतिक नेतृत्वले मन नपराएका, अवकाश हुन लागेका र अन्य मन्त्रालयमा जान चाहेका सचिवहरू थुपार्ने थलोका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पहिचान बन्न पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययन टोलीले तथ्यांक नै संकलन गरेर कार्यालयमा सचिवहरूको सरुवा प्रवृत्तिलाई समेटेको छ । उच्चपदस्थ सचिव, सहसचिवहरूको तीव्र सरुवा हुने प्रचलन कार्यालयको चरित्रजस्तै बन्न पुगेको र यसले सार्वजनिक टीकाटिप्पणी साथै आलोचना निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिवहरू पनि यहाँ आएदेखि नै राम्रो मन्त्रालय कसरी जाने भन्ने तयारी गर्नमा लाग्छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक योजना बनाउने सुरुवाती चरणमा नेतृत्वसमेत गरेका नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष डा। विष्णुराज उप्रेती कार्यालयमा सचिवहरूको छिटो सरुवाले निर्णय प्रक्रिया र सेवाप्रवाहमै असर पुगेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिवहरूको मानसिकता नै आफूलाई सजाय गरेर पठाइएको भन्नेजस्तो रहेको देखिने र उनीहरूको ध्याउन्न नै राम्रो मन्त्रालय कसरी जाने भन्ने तयारी गर्नमा हुने गरेको बताउँछन् । हामीले यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौँ ।