काठमाडौं । सरकारी सेवाको भर्नामा थारू समुदायसहितलाई छुट्टै आरक्षण तोकेर भर्ना खुलाउन सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेको नौ महिनासम्म सरकारले प्रावधान नबनाउँदा यस वर्ष सुरक्षा निकाय, निजामती र संस्थामा भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको छ । सर्वोच्चले २४ माघ ०७९ मा थारूलाई स्वतन्त्र समुदायका रूपमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो । तर, सरकारले कानुन संशोधन गरेर आरक्षणको नयाँ सिद्धान्त बनाउन नसक्दा लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि खोल्नुपर्ने सबै विज्ञापन अवरुद्ध भएका हुन् ।

यो समस्या तत्काल समाधान हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । सरकारी सेवा प्रवेशको तयारीमा रहेका हजारौँ सर्वसाधारण प्रभावित बनेका छन् । साथै, समयमै भर्ना र तालिम नहुँदा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थामा पनि तालिम तथा जनशक्ति अभावको समस्या बढेको छ ।

हाल प्रधानन्यायाधीश रहेका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नौ महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन ल्याउन र त्यसमा थारूका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । साथै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा थारू समुदायका लागि छुट्टै आरक्षण नभएकाले त्यसलाई समेत जोडेर ०८०/८१ मा भर्ना गर्न परमादेश थियो । निजामती मात्र नभई सबै निकायमा यो व्यवस्था लागू गर्न भनिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बललगायत निकायले विज्ञापनका लागि माग पठाए पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार नयाँ व्यवस्था नहुँदा लोकसेवा आयोगले भर्ना प्रक्रिया रोक्दै आएको छ । जब कि आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा साउन, भदौ र असोजमा धेरै विज्ञापनको सूचना प्रकाशन भइसक्नुपर्ने थियो । ‘विशेष कारणले यस वर्षका विज्ञापन रोकिएका छन्,’ लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमागाईं भन्छिन्, ‘हामी सम्बन्धित निकायसँग छलफलमै छौँ ।’

कार्यतालिकामा नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट तथा पदिक तथा बिल्लादार अधिकृत क्याडेटको साउन–भदौमा र प्राविधिक अधिकृतको कात्तिकमा सूचना निकालिने उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको साउनमै विज्ञापन प्रकाशन हुनुपर्नेमा अझै प्रकाशित भएको छैन । सशस्त्र प्रहरीको अधिकृत तहमा पनि भदौमै विज्ञापन हुनुपर्नेमा रोकिएको छ ।

संगठित संस्थानअन्तर्गत नेपाल आयल निगम, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, सांस्कृतिक संस्थान र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको विज्ञापन साउनमा हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भदौमै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषको भर्ना हुनुपर्ने तोकिएकोमा प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायत थारू क्लस्टरको विषयकै अन्योलले प्रहरीको भर्ना रोकिएको बताउँछन् । ‘यस वर्ष प्रहरीको भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।’

निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका संसद् सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवामा असोजको अन्तिम बुधबार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ र नवौँ तहको विज्ञापन गरिने उल्लेख छ । तर, मंगलबारसम्म यस विषयमा निर्णय हुन नसकेको लोकसेवा आयोग स्रोत बताउँछ । आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी भन्छन्, ‘बुधबार यस विषयमा केही निर्णय आउँछ ।’

सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नेमध्ये एक प्रेमीलाल चौधरी सरकारले सर्वाेच्चको परमादेशअनुसार कानुनहरू संशोधन नगरेको बताउँछन् । ‘शिक्षा विधेयकमा केही कुरा समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘निजामती ऐन रोकिएको छ, जसकारण नयाँ भर्ना हुन सकेको छैन ।’ थारू समुदायको जनसंख्या ६.२ प्रतिशत भएकाले त्यही आधारमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।