काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने ठुलो क्षमताको मेसिन (मास प्रिन्टर) खरिदका लागि चौँथो पटक बोलपत्र आह्वान गर्न लागेको छ ।

तीन पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गरिए पनि उपयुक्त आवेदन नपरेपछि पुनः आह्वान गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा २७ भदौ २०८० मा आएको थियो । विधेयकका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुले चासो राख्दै आएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडेर राजनीतिक दलहरुले पनि यो विधेयकलाई महत्वपूर्ण विधेयकका रुपमा हेरेका छन् । तेस्रो पटकमा आवेदन परे पनि प्राविधिक रुपमा सफल नभएकाले पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष बजेट विनियोजन भएकाले पुनः आह्वान हुनेछ ।

‘विभागले आह्वान गर्दा उपयुक्त आवेदन नआएको र अमुख कम्पनी वा व्यक्तिका लागि मिल्ने गरी गर्ने नभएकाले पुनः बोलपत्र खुलाउन लागिएको हो’, पनेरुले भने ‘हाम्रो मेसिन स्पेसिफिकेसन अनुसारको हुनुपर्छ । फेरी चौँथो पटक पनि परेन भने पुनः आह्वान गर्ने हो ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको प्रिन्टर जस्तै नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्न लागिएको भन्दै उनले दुई प्रिन्टर फरक भएमा कार्डको गुणस्तरमा पनि फरक पर्ने भएकाले एकै किसिमको खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको बताए ।

पनेरुले भने, ‘कार्डको गुणस्तर उस्तै बनाउन पनि समान किसिमको उपकरण आवश्यक हुन्छ ।’ उनका अनुसार हाल विभागमा एउटा ‘मास प्रिन्टर’ सञ्चालनमा छ । उक्त प्रिन्टरको क्षमता दैनिक चार हजार पाँच सय छपाइ गर्ने रहेको छ ।

बागमती प्रदेशले अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउँदा पास हुने व्यवस्था लागू गरेसँगै लाइसेन्स धेरै छाप्नुपर्ने भएपछि नयाँ प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

आव २०७३/७४ मा बोलपत्रमार्फत सात लाख ५० हजार अनुमतिपत्र छाप्नका लागि चार थान छपाइ मेसिन खरिद गरिएको थियो । उक्त मेसिनको क्षमता प्रतिघण्टा ६० अनुमतिपत्र छाप्नसक्ने थियो । विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक छाप्न सक्ने मास प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । उक्त मेसिन अहिले विभागमा सञ्चालनमा छ ।

यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत भए पनि चालक अनुमतिपत्र छपाइएको काम हालसम्म विभागले गरिरहेको छ । चालु आवमा भने केही प्रदेशले पनि छपाइ उपकरण खरिदको योजना बनाएका छन् । ‘देशभरमा एकरुपता कायम गर्न विभागमा भएको जस्तै अनुमतिपत्र छाप्ने प्रिन्टर खरिद गर्न सबै प्रदेश कार्यालयलाई भनेका छौँ’, विभागका प्रवक्ता पनेरुले भने ।