काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पाँच वर्षमा १० किस्ताका दरले भुक्तानी गर्ने सर्तमा सरकारबाट लिएका सात अर्ब ऋण डेढ वर्षमै तिर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको कच्चा तेलको भाउअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को बक्यौता तिर्न नसकी अप्ठ्यारोमा परेपछि निगमले जेठ, ०७९ मा सरकारबाट ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा सात अर्ब ऋण लिएको थियो । सो ऋण रकम प्रति किस्ता ७० करोडका दरले पाँच वर्षमा भुक्तानी गर्ने सर्त राखिएको थियो । तर, पछिल्लोपटक निगमले १३ कात्तिकमा एक अर्ब ४० करोड सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

सो रकम बुझाएपछि सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व ७० करोडमा झरेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दसैँमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेर आम्दानीमा सुधार भयो । त्यसैले त्यहाँबाट प्राप्त आम्दानी सरकारको ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दै एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँ ।’

निगमले एक महिनाअघि असोज पहिलो साता पनि सरकारी ऋणबापतको एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी गरेको थियो । त्यतिवेला साउन र भदौमा आर्जन गरेको नाफा रकम एक अर्ब २७ करोड र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०बापत जम्मा भएको १५ करोड रुपैयाँसमेत सरकारी ऋण तिर्न प्रयोग गरिएको थियो । निगमले गत असारमा सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ८० करोड सरकारी ऋण चुक्ता गरेको थियो भने ऋण लिएको सात महिना ९पुस ०७९० मा पहिलो किस्ताबापत ७० करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।

१० किस्तामा तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको ऋण निगमले बढीमा पाँच किस्तामा र डेढ वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘अब अन्तिम किस्ताबापत तिर्नुपर्ने रकम ७० करोड रुपैयाँ छ,’ साहले भने, ‘कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारले साथ दिएमा मंसिर–पुसभित्रै सरकारी ऋण तिरेर सबै दायित्वबाट मुक्त हुन्छौँ ।’

डेढ वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर घटे पनि आयल निगमले सोही दरमा मूल्य समायोजन नगरी चर्को नाफा राखेका कारण ठूलो ऋण रकम चाँडै चुक्ता गर्न लागेको हो । निगमले गत ३१ असारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ थपघट भएअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न थालेदेखि नियमित नाफासमेत राख्दै आएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निगमले पेट्रोलमा २।५ प्रतिशत र डिजेलमा २ प्रतिशत नाफा राख्ने गरेको छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली हवाला दिँदै निगमले दसैँको मुखमा गत १३ असारमा सबै प्रकारका इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्नेक्रममा पेट्रोल दुई, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन समान आठ रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास दुई सय १५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर मूल्यवृद्धि गरेको थियो । सो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हस्तक्षेपमा भोलिपल्ट नै सबै मूल्यवृद्धि फिर्ता भएको थियो । त्यसयता भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउसमेत सामान्य दरमा घटेका कारण निगमले दुईपटक मूल्य घटाइसकेको छ ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने उपभोक्तामैत्री कारोबार र दायित्व भुक्तानीलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘संस्था जति बलियो भयो, इन्धनको सहज आपूर्तिका लािग उति नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सबैले बुझिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिका लागि नै निगमले केही नाफा राख्ने र ऋण तथा बक्यौता तिर्दै आएको छ ।’ उनले ऋण मुक्त भएपछि निगमले राख्दै आएको नाफाको दरसमेत घटाएर उपभोक्तालाई लाभ दिने बताए ।

सरकारी ऋणबाहेक निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आइओसीको २४ अर्ब बक्यौता तिरिसकेको छ । टेकुस्थित प्रधान कार्यालय धितोमा राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ऋणसमेत चुक्ता गरिसकेको छ ।