काठमाडौं । राज्य अपराधीमैत्री बन्दै गइरहेका वेला बिहीबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुनविद् तथा प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । फैसला कार्यान्वयन भएमा आगामी दिनमा कार्यपालिकाले मनमौजी रूपमा कैद छुट तथा माफी दिने विकृति धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ ।

अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई कैद छुट तथा कैद माफी दिनुअघि सर्वोच्चले दुई प्रक्रिया पूरा गर्न परमादेश दिएको छ । पहिलो, पीडित पक्षको सहमति अनिवार्य र दोस्रो, कैदीको असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार । अबका दिन सरकारले राष्ट्रपतिलाई कैद कट्टी तथा माफीका लागि सिफारिस गर्दा यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।

सर्वोच्चले पीडितको सहमति लिएर मात्र यस्तो छुट लिन परमादेश दिएको हो । संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद कट्टा गर्नेरकम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता कामकारबाही तथा निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरूसमेतको समुचित रूपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयहरूसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ यसले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रहरी अधिकारीको विश्वास छ ।

पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएको विचलनलाई सर्वोच्चले सच्याएको बताए । यसले राज्य पीडितको पक्षमा उभिनुपर्दछ भन्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ छ । ‘जेल बसेकाहरू छुटेपछि फेरि अपराधमा लाग्ने भएकाले कैद छुट रोक्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौैँ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले राज्यलाई पीडितमैत्री हुनुपर्ने आफ्नो दायित्व सम्झाएको छ ।’ यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार हुनुका साथै अपराध नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । अपराध राज्यसत्ताको अभिन्न अंग बनिसकेकाले यसमा सुधारका लागि निरन्तर दबाब दिन जरुरी रहेको पूर्वएआइजी भण्डारीले बताए ।

जेलबाट कैदीहरू छुटेलगत्तै फेरि अपराधमा संलग्न हुने प्रवृत्ति देखिएपछि प्रहरी अधिकारीले कैद माफीको प्रावधान हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिएन, बरु उल्टो कैदीको हितमा कानुन संशोधन गर्दै गयो । जसअनुसार हरेक वर्ष करिब १५ सय कैदी आधा कैद छुट पाएर छुट्ने गरेका छन् । यो क्रम अब रोकिनेछ ।

सर्वोच्चको परमादेशसँगै गृह मन्त्रालयले पनि अब यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ । गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यससम्बन्धी प्रावधानमा अब सुधार गरिने बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो विषय व्यवस्थित गराउन फैसलालाई हामीले अवसरका रूपमा लिएका छौँ । अहिलेको प्रावधानमा रिथिंक गर्छौँ ।’

एक उच्च प्रहरी अधिकारीले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएमा अपराध नियन्त्रणमा पनि सहज हुने बताए । ‘अहिले जेल परे पनि आधा भुक्तान गरेर छुटिहाल्छु भन्ने मनोवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो अवस्था रहन्न, त्यसकारण अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।’