NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ १७ गते
अन्तर्वार्ता

‘सबै सार्वजनिक निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायतको प्रयोग बढ्दो छ । यही कारण यसमार्फत प्रवाह गरिएका सूचना, जानकारी तथा विचार आममानिसले केही क्षणमै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । सूचना प्रवाहमा सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी बन्दै गए पनि सरकारी निकायले यसको प्रयोगमा दिलचस्पी राखेको पाइँदैन । कतिपय सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका खाता खोले पनि अद्यावधिक गर्ने गरेका छैनन् भने केहीले त उपस्थितिसम्म पनि जनाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ आमनागरिकले सजिलोसँग शीघ्र सूचना प्राप्त गर्न सक्ने प्लेटफर्म प्रयोगमा राज्यका निकायले रुचि देखाउनुपर्ने औंल्याउँछन् । फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालबाट आमनागरिकमा शीघ्र सूचना पु¥याउन सकिने भए पनि यसतर्फ ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ । सरकारी निकायका नाममा खोलिएका फेक एकाउण्टले भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई बन्द गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका गुरुङसँग सरकारी निकायको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, यसको प्रवृत्ति, प्रभावकारितालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालवाचकर्मी सलिना ढुंगेलले गरेको सवाल :

हरेक व्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा कतिपय सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाल नै छैनन्, भएका पनि अपडेट छैनन् । यो अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाउनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारले नीति लिएको छ । त्यो नीति अनुसार कतिपय सार्वजनिक निकायका सामाजिक सञ्जाल सक्रिय नै छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगकै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर दुवै हेर्नुभयो भने अद्यावधिक भइरहेको भेट्नुहुन्छ ।

सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो यसबाट सूचनाको प्रवाह शीघ्र हुन्छ । सरकारी निकायका सूचना सामाजिक सञ्जालको माध्यबाट प्रवाह गर्दा धेरैभन्दा धेरै नागरिकमा पुग्छ । त्यसकारण यसको प्रयोग बढाउनुपर्छ । तर कुन निकायले सामाजिक सञ्जाललाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पाटो सूचना आयोगको कार्यक्षेत्र होइन । तथापि, सूचना आयोगले जति पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना, प्रतिवेदन वा नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने विषयहरू हुन्छन्, तिनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि प्रवाह गर्न सार्वजनिक निकायलाई भनेको छ ।

कोभिड–१९ कालकै कुरा गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यससम्बन्धी जानकारी प्रचारप्रसार गर्न भाइबर, ट्विटर तथा फेसबुक ग्रुप बनाएको थियो । यिनै माध्यममार्फत सूचना तथा जानकारी प्रवाह पनि गरिएको थियो । अहिले पनि प्रकोपसम्बन्धी प्राधिकरणले प्रकोपजन्य घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने/नगर्ने दुवै निकाय छन् । यसको नियमन गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हो ।

सरकारी निकायले तदारुकता देखाएर सुसूचित गराउँदा अफवाह र भ्रम फैलिने अवस्था न्यूनीकरण हुनसक्छ । आमजनस्तरमा सूचनाको पहुँच र यसको महत्त्वबारे सरकारी निकायले बुझ्न नचाहेको कि नबुझेको ?

सामाजिक सञ्जाल सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसबाट नागरिकहरूलाई समयमै जानकारी तथा सूचना दिन सकिन्छ । यो कुरा बुझेर यसको प्रयोग बढाउनु पर्छ । यसबारे सूचना आयोगले झक्झकाइरहेको पनि छ । तर यसको नियगमन गर्ने जिम्मेवारी सूचना आयोगसँग नभएकाले कुन निकायले कति पालना गरे भनेर हेर्न सकिएको छैन ।

कतिपयले वेबसाइटमा भन्दा सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेजबाट सूचनाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा वेबसाइटमार्फत मात्रै सूचना प्रवाह गर्दा त्यो प्रभावकारी होला ?

वेबसाइटभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गरिएको सूचना प्रभावकारी हुन्छ, लक्षित वर्गसम्म पुग्छ । अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइट दुवैबाट सार्वजनिक सूचना दिनुपर्छ । अझ योभन्दा बढी माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ । सकेसम्म धेरै नागरिकलाई सूचना प्राप्त हुने गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले सामाजिक सञ्जालबाट आफैं सही सूचना प्रवाह गरे गलत सूचना सम्प्रेषण हुन पाउँदैन । त्यसले अफवाहलाई समेत रोक्न सक्छ ।

कुनै निकायमा सूचना अधिकारी परिवर्तन हुँदा सामाजिक सञ्जालको युजर तथा पासवर्डसम्म हस्तान्तरण नगरेको सुनियो । यसबारे आयोगको धारणा के छ ?

त्यस्तोे घटना अहिलेसम्म हामी (आयोग) समक्ष आइपुगेको छैन । यदि त्यस्तो भएको हो भने स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्छ । कुनै मन्त्रालयमा भएको हो भने सचिवलाई जानकारी गराउनुपर्छ । आयोगमा यस्तो जानकारी प्राप्त हुँदा हामी सिधै सचिवलाई पत्र लेखेर सुधार गर्न लगाउँछौं । तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा तहगत कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, त्यस्तो उजुरी कतैबाट अहिलेसम्म आएको छैन ।

सूचनाको हक नागरिकले पाए÷नपाएको सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गर्ने गरेको छ । यसक्रममा देखिएका समस्याबारे बताइदिनुहोस् न ।
हामीले अनुगमन गर्दा संघीय निकायहरूका कतिपय ठाउँमा सूचना माग्दा नदिने, सूचना सार्वजनिक नगर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा सूचना दिँदा आफूलाई असर पर्ने भय देखिन्छ । जसले सूचना गोप्य राख्ने प्रवृति कायम छ । यस्ता खालका सोच परिवर्तन गर्न सूचना आयोगसँगै नेपाल सरकार र यसका निकायले काम गरिरहेका छौं । तथापि, यो पर्याप्त छैन् । अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।

नागरिकले सरकारी निकायबाट सूचना माग गर्दा नपाएको खण्डमा के गर्न सक्छन् ?

सरकारी निकायबाट सूचना नपाएको खण्डमा आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । पुनरावेदन परेमा छलफल गरेर आदेश दिने काम गर्छौं । आदेश दिएपछि धेरले सूचना दिनुहुन्छ । यदि सूचना नदिएमा हामीले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । अहिले सूचना आयोग १६औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । आयोग स्थापनादेखि हालसम्म १८ जनालाई कारबाही गरिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र १५ जना कारबाहीमा परेका छन् । यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । कारबाहीमा पर्न थालेपछि सार्वजनिक निकायहरूले सूचना दिन थालेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो ।

आमनागरिकले सहज ढंगले सूचना पाउने अवस्था सिर्जना गर्न के–के काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, बैंक, विद्यालय, सहकारीलगायतलाई सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु यी सबैको दायित्वभित्र पर्छ । तर फेरि पनि यसको मुख्य जिम्मेवारी भने सरकारको नै हुन्छ । त्यसैले चेतना अभिवृद्धि, सूचनाको हकको कार्यान्वयन बढाउने, गोपनीयताको हकको सिद्धान्तलाई कम गराउने मूल दायित्व सरकारको हो । तसर्थ सरकारले नै यसलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले सरकारी निकायका फेक एकाउन्टहरू भेटिन्छन् । यस्ता एकाउन्टबाट पनि कतिपय सूचना बाहिर आइरहेका हुन्छन् । कतिपय नागरिकले त्यसबाट प्रवाह भएका सूचना साँचो ठान्छन् । यसर्थ जुन निकायको सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट हो, त्यसबाट मात्र आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । फेक एकाउन्टविरुद्ध उजुरी दिएर बन्द गराउनुपर्छ ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रायले बढी पहलकदमी लिनुपर्छ । नागरिकहरू पनि कुन सरकारी निकायका आधिकारिक पेज हुन्, कुन होइनन् ? भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्देशिका सञ्चार मन्त्रालयले शीध्र बनाउँदैछ । त्यसले पनि अहिलेका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्ने हाम्रो विश्वस छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा संघीय मन्त्रालयकै अरुचि