काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ अनुगमनका लागि बहुराष्ट्रिय रणनीतिको खाँचो औंल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर एआईको अनुगमनबारे चासो राखिरहँदा उनको मातहतमा रहेका मन्त्रालयका फेसबुक पेजहरू भने ‘अपडेट’ थिएनन् ।

संघमा हाल २२ मन्त्रालय छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुने भएकाले यी मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि बिना शुल्क फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत आमजनतासमक्ष पु–याउन सक्छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रवाहमा सबैभन्दा प्रभावकारी भएको र सरकारी निकायले यो यथार्थ बुझेर यसको प्रयोग बढाउनुपर्ने औल्याँछन् । तर संघमा रहेका २२ मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्र आफ्नो ट्विटर तथा फेसबुक पेज अपडेट गर्ने गरेका छन् ।

अन्य मन्त्रालयको हकमा केहीले सामाजिक सञ्जालको खाता नै खोलेका छैनन् भने खोलेकाले पनि नियमित अपडेटमा रुचि देखाएका छैनन् । आमजनताको सर्वाधिक पहुँच रहेको सामाजिक सञ्जालमा संघीय मन्त्रालयले सूचना प्रवाह गर्नेतिर चासो नदेखाउँदा एकातिर नागरिक सहज ढंगले सूचना पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कातिर सरकारी कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कुन मन्त्रालयको अवस्था के छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको गतिविधि आमनागरिकका लागि चासोको विषय हुन्छ । विदेशगमनको संस्कृति नेपालीमा बढेकाले पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने काम–कारबाहीप्रति जनताको चासो स्वाभाविक रूपले बढेको छ । तर यही परराष्ट्र मन्त्रालय आमसर्वसाधारणको सबैभन्दा धेरै पहुँच रहेको फेसबुकमा सक्रिय देखिँदैन । सुरुका दिनमा फेसबुकमा केही सक्रियजस्तो देखिएको मन्त्रालयले ०७८ यता कुनै पनि अपडेट गरेको छैन । त्यसो त, ट्विटरमा भने मन्त्रालय सक्रिय नै देखिन्छ । मन्त्रालयले ट्विटरमा अन्तिम पटक ०८० भदौ २४ मा सूचना राखेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अवस्था पनि दुरुह छ । मन्त्रालयले झण्डै दुई वर्षयता ०७८ पुसबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कुनै पनि सूचना अपडेट गरेको छैन । मन्त्रालयको ट्विटरको अन्तिम अपडेट भने ०८० जेठ ५मा रहेको देखिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि ०७९ मंसिरबाट फेसबुकमा कुनै पनि सूचना राखेको छैन । यसभन्दा अघि पनि खासै सक्रिय नरहेको यो मन्त्रालयको फेसबुकमा अहिलेसम्म मात्रै ११ वटा अपडेट भएका छन् ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल अपडेटमा पनि अल्पविराम लागेको छ । यो मन्त्रालयले पनि गत वर्षदेखि नै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण गरेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत भदौ २५ यता आमनागरिकलाई बताउन लायक कैयन् महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा काम गरेको छ । तर उसको वालमा ताजा अपडेट नभएर बासी मात्र छ । मन्त्रालयको ट्विटर त अझै ०७९ कात्तिकबाट सुतेको सुत्यै छ ।

कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल अपडेट पनि झारा टार्ने खालको छ । आमकृषकसँग सरोकार राख्ने कृषि मन्त्रालय गत भदौ २६ मा एक पोस्ट् गरेर सुतेकोमा अझै ब्युँझिएको छैन । उसको ट्विटर खातामा पनि गत वर्षको कात्तिक २९ यता कुनै नयाँ अपडेट देखिँदैन ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने फेसबुक तथा ट्वीटरमा सक्रिय छ । सरकारले आमजनताको गुनासो सुन्नका लागि सञ्चालनमा ल्याएको सेवा हेलो सरकार पनि बीचमा सुस्ताएको थियो । अहिले भने यसले पुनः लय पक्डने छाँट देखाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमध्ये सक्रिय देखिन्छन् । उनको कार्यसम्पादन अन्य मन्त्रीको तुलनामा केही अब्बल देखिएको छ । मन्त्री किराती सक्रिय भए पनि उनले सम्हालेको मन्त्रालयको फेसबुक पेज भने गत साउन १७ यता सुनसान छ । भदौ ५ पछि ट्विटरसमेत अपडेट छैन ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अन्तिम फेसबुक अपडेट जेठ १८ सम्म रहेको छ । एक वर्षमा मन्त्रालयले ४४ वटा मात्र सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भदौ ५ बाट फेसबुकमा कुनै पनि अपडेट गरेको छैन । मन्त्रालयले ट्वीटर एकाउन्ट खोले पनि यसमा अहिलेसम्म एउटा पनि अपडेट गरिएको छैन ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भदौ २४ सम्म ४८ वटा अपडेट गरेको छ । मन्त्रालयको ट्विटरमा ०७९ मंसिरयता कुनै सूचना छैन । रक्षा मन्त्रालयको फेसबुक पेज भने तुलनात्मक रूपमा अद्यावधिक भएको देखिन्छ ।

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको फेसबुक साउन १० गतेसम्म अपडेट छ भने ट्विटरमा भदौ २७ यता कुनै सामग्री राखिएको छैन । संघीय मन्त्रालयका सामाजिक सञ्जाल अपडेट प्रभावकारी नभए पनि वेबसाइट भने तुलनात्मक रूपमा अद्यावधिक भएको देखिन्छ ।

सरकारी निकायको वेवसाइट कस्तो हुनुपर्छ भनेर ०७८ सालमा ‘सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका’ तयार पारिएको थियो । निर्देशिकामा वेवसाइटमा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको विवरण, कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना, टेण्डर तथा विज्ञप्ति, कार्यालयसँग सम्बन्धीत तथ्यांक, वार्षिक प्रतिवेदन, बजेट तथा योजना सम्बन्धित कागजपत्र राख्नुपर्ने उल्लख छ । वेबसाइटबारे यस्तो प्रावधान भए पनि आमनागरिकले सहज रूपमा सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे कुनै बाध्यकारी नीति अख्तियार गरिएको छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराएको छ । ‘प्रत्येक नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न पाउने हक हुनेछ,’ संविधानको धारा २७ मा लेखिएको छ । आमनागरिकको पहुँच सामाजिक सञ्जालमा भएकाले सरकारले आफ्ना निकायका जानकारी यस्ता प्लेट फर्ममार्फत प्रवाह गर्नु फलदायी हुने गरे पनि यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङ आमजनताले प्रभावकारी ढंगले सूचना प्राप्त गर्ने प्लेटफर्म प्रयोगमा सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘स्पटलाइट’का मन्त्रालय पनि निष्क्रिय

कतिपय ‘मालदार’ भनिने र जनताका चासोसँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालयहरूसमेत सञ्जालमा निष्क्रिय छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रबारे भ्रम फिजिएको गुनासो गर्दै अर्थ मन्त्रालय बचाउमा उत्रिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई यस्ता विषयमा सूचित गराउन सकिने भए पनि अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक फेसबुक तथा ट्वीटर पेजसम्म छैन ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरले लोकप्रियता हासिल गरेको एक दशक नाघिसके पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सूचना सम्प्रेषण प्रणाली ६० कै दशकको जस्तो छ ।

सुन्दा अनौठो र आश्चर्य लाग्न सक्छ तर देशलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासमा डोहो–याउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै अहिलेसम्म फेसबुकको खातासम्म छैन । ट्विटरको खाता भए पनि सन् २०१८ देखि हालसम्म कुनै अपडेट छैन । यसबारे मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले वेबसाइटमार्फत आवश्यक सूचना सार्वजनिक भइरहेको बताए ।

‘जनतालाई आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरिरहेका छौं । भदौ २९ गते सम्म वेबसाइटमा सूचनाहरु सार्वजनिक भएको छ । जनतालाई दिनुपर्ने जानकारी आउने बित्तिकै हाल्ने हो,’ उनले भने । फेसबुकमा सक्रिय नभएकोबारे भने उनको पनि स्वीकारोक्ति छ ।

सार्वजनिक निकायका आधिकारिक पेजमा नियमित सूचना अपडेट नहुनुमा कर्मचारी उत्तिकै दोषी रहेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । सरुवा भएर जाने कर्मचारीले चलाइरहेको सामाजिक सञ्जालको विवरण नदिँदा पनि यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिले आएको सूचना अधिकारीले पछि आएको सूचना अधिकारीलाई पासवर्ड वा एडमिन दिएको भए फेसबुक र ट्विटरमा पनि सूचनाहरू नियमित सार्वजकि हुने थिए । एडमिन अथवा पासवर्ड नभएकै कारण नियमित सूचना सार्वजनिक नभएको हो,’ उनले भने, ‘म सूचना अधिकारी भएको चैतमा हो । तर त्यसपछि ट्विटर फेसबुक अकाउन्टहरु ट्रान्सफर भएन । मलाई जिम्मा दिएको छ भन्ने पनि मलाई थाहा भएन । सामाजिक सञ्जालमा अपडेट गर्ने काम म आएदेखि भएको छैन् ।’

आयोग भन्छ : लापरवाहीको हद

राष्ट्रिय सुचना आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकाल सरकारी निकायका पेजहरू अपडेट नहुनु गम्भीर लापबाही भएको बताउँछन् । सरकारी पेज तथा वेबसाइटहरू अपडेट नभएको अवस्थामा आयोगले पनि खबरदारी गर्ने गरेको उनले बताए । ‘कुनै सरकारी निकायको वेबसाइट तथा फेसबुक पेज हेर्दा अपडेट भएको छैन् भने हामीले उहाँहरूलाई खबर गर्ने गरेका छौं । उहाँहरूले आफैं बुझेर गर्नुपर्ने हो तर गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालय भन्छ : आफैं जिम्मेवार बन्नुपर्छ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भने सबै मन्त्रालयले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘अपडेट’ गर्छन् या गर्दैन भनेर हेर्ने आफ्नो जिम्मा नभएको बतायो । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीसँग यसबारे मन्त्रालयको धारणा बुझ्न खोज्दा यसबारे मन्त्रालयले ‘फलोअप’ नगर्ने बरु सुरक्षाको पाटोमा मन्त्रालयले काम गर्ने उनले बताए । ‘साइबर सेक्युरिटिका कुरा हाम्रो एक युनिटले २४ सै घण्टा हेर्छ । सम्बन्धित संस्थाले खोलेको एकाउन्ट, अपडेट गर्ने कुरा सबैमा हामीले हात हालेर साध्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी पूर्वाधार पुर्याउनु मात्र हो ।सम्बन्धित मन्त्रायले सामाजिक सञ्जाल खोलेपछि आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’