कर्णाली । यही कात्तिक १७ गते शुक्रबार राति ११ः४७ मा जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट एक सय ५७ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार उक्त भूकम्पबाट नौ सय १० पूर्ण र दुई हजार आठ सय ६१ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । भूकम्पमा परी दुई सय ४६ जना घाईते भएका छन् । घाइतेमध्ये एक सय ४६ जना उपचारपश्चात् घर फर्किसकेका छन् ।

कर्णाली सरकारले खोज, उद्धार र राहतका कामलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएर काम गरिरहेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार खोज, उद्धार र राहतका काम सकेपछि भूकम्पबाट विस्थापितको पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ ।  आज बिहानैदेखि मुख्यमन्त्री शर्मा प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा खटिएका छन् ।

उनले आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रका अन्य जिल्लामा समेत सक्रिय हुने जनाए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह शनिबारदेखि जाजरकोटमै सक्रिय रहेको बताइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल सुर्खेतमा बसेर आवश्यक राहत सङ्कलनदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका काममा निरन्तर लागिरहेका छन् ।

उनले शनिबारदेखि सुर्खेत विमानस्थलमा रहेर प्रभावित क्षेत्रका लागि आवश्यक राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीमार्फत जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिए।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा रुकुमपश्चिम र सल्यानमा खटिएर काम गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा ऊर्जासहित खानेपानीलगायतका काममा प्रभावित क्षेत्रमै खटिएर काम गरिरहेका प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री जिसीले बताए। उनका अनुसार उक्त मन्त्रालयले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त खानेपानीका योजना मर्मत गर्ने छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले भूकम्पबाट क्षति भएका जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भौतिक संरचनाको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख राख्ने कार्यमा सक्रिय भएका छन् ।

शाहीलाई उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णबहादुर बिसीले आवश्यक सहयोग गर्नु हुने कानुनमन्त्री जिसीको भनाइ थियो । प्रभावित क्षेत्रका लागि विभिन्न निकाय तथा क्षेत्रबाट रकम सङ्कलन हुँदै गरेको र प्रदेश सरकारले छुट्याएको रकम केही दिनभित्र सम्बन्धित पालिकामा पठाइने उनले जानकारी दिए ।