बाँके । स्थानीय सरकारले चासो नदिएपछि बाँकेमा दुई वर्षयता बालविवाहविरुद्धको अभियान रोकिएको छ ।

आठ स्थानीय तहका ८१ वडामध्ये ५५ वडा दुई वर्ष अघिनै बालविवाह मुक्त घोषणा भएका थिए । जिल्लाको जानकी, खजुरा, वैजनाथ, खजुरा गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिसकिएको छ । बाँकी रहेका चार स्थानीय तहका पनि धेरै वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन् ।

किशोरी क्लब सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष अनु रावतले आफूहरुले बालविवाह विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहे पनि बाँकी रहेका वडा तथा स्थानीय तहमा बालविवाहमुक्त घोषणा अभियानले अहिले गति लिन नसकेको बताइन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाका ९१, ६, ११, १२ र १३० गरी ५, राप्तीसोनारीका ९वडा नंं ३, ६ र ७० गरी ३ वडा, नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नं ६, डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नंं ५ गरी जिल्लाका ५५ वडा दुई वर्षअघिनै बालविवाह मुक्त घोषणा भएका छन् ।

दुई वर्षयता बालविवाहविरुद्धको अभियानले गति लिन सकेको छैन । जिल्लामा अब २६ वडा मात्र बालविवाह मुक्त घोेषणा गर्न बाँकी रहे पनि जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको किशोरी क्लब सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष रावतले जानकारी दिइन् । प्लान इन्टरनेसनल नेपालको साझेदारीमा स्याक बाँकेले सञ्चालन गरेको बालविवाह रोकथाम परियोजनाको अवधि सकिएसँगै जिल्लामा बालविवाह मुक्त घोषणा अभियान रोकिएको स्याकका अध्यक्ष शिवलाल पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार, बाँकेमा स्थानीय तह बनेको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएको थियो । अधिकांश स्थानीय तह र वडामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि विगतको बालविवाह मुक्तघोषणा अभियान कार्यान्वयन गर्न सक्रियता देखाएका छैनन् ।

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार, वडामा २० प्रतिशत भन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको स्याकका अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए। स्थानीय तहले वडास्तरमा सञ्चालन गरेको बालविवाहविरुद्धको अभियानमा स्याक नेपाल बाँकेले साझेदारी गर्दै आएको छ ।

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहका सबै वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरेपश्चात् स्थानीय तहलाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरिएको पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार, स्थानीय तहमा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको छ । बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बालसंरक्षण नीति र गाउँपालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशिल रहेको छ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुले बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिकालाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरी योजना बनाएको जानकारी दिइन् ।